खालील विधानांचे अवलोकन करा : विधान I : सार्वजनिक हित याचिका ( जनहित याचिका ) म्हणजे गरीब, कमकुवत व सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी मुळे प्रतिकूल स्थितीत असलेल्या लोकांच्या मूलभूत आणि इतर कायदेशीर अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे. विधान II : अशी याचिका फक्त सार्वजनिक हक्कांच्या आणि राष्ट्रा प्रती अधिकार निवारणासाठी केली जाऊ शकते. पर्यायी उत्तरे :
EN
Examine the following statements:
Statement I: Public Interest Litigation (PIL) is for the enforcement of fundamental and other legal rights of people who are poor, weak, or disadvantaged due to social or economic background.
Statement II: Such petition can be filed only for public rights and redressal of rights towards the nation.
Alternative Answers:
योग्य उत्तर: पर्याय १ (विधान I बरोबर आणि II चूक आहे)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
१.
विधान I बरोबर आहे: जनहित याचिका (PIL) ही प्रामुख्याने गरीब, दुर्बल, अज्ञानी आणि सामाजिक किंवा आर्थिक प्रतिकूलतेमुळे स्वतः न्यायालयात पोहोचू न शकणाऱ्या वंचित घटकांच्या मूलभूत व कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेली यंत्रणा आहे.
२.
विधान II चूक आहे: विधानात म्हटले आहे की 'अशी याचिका फक्त सार्वजनिक हक्कांच्या आणि राष्ट्राप्रती अधिकार निवारणासाठी केली जाऊ शकते.' हे विधान अति-मर्यादित (Overly restrictive) आहे. जनहित याचिका केवळ राष्ट्राप्रती नव्हे, तर कैद्यांचे मानवी हक्क, वेठबिगार कामगार, बालकामगार, स्त्री शोषण, कोठडीतील छळ आणि पर्यावरणीय प्रदूषण यांसारख्या सामाजिक व मानवाधिकार समस्यांवरही दाखल केली जाऊ शकते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
जनहित याचिकेचा मूळ हेतू: समाजातील शोषित आणि वंचित घटकांपर्यंत न्याय पोहोचवणे.
•
न्यायालयीन सक्रियतेचे हे एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (Statement I is correct and II is incorrect)
Detailed Explanation:
1.
Statement I is correct: The primary justification for Public Interest Litigation (PIL) in India is to enforce the fundamental and legal rights of the poor, marginalized, and vulnerable sections of society who cannot approach the judiciary on account of poverty, ignorance, or socio-economic disability.
2.
Statement II is incorrect: Statement II claims that PIL can be filed *only* for public rights and redressal towards the nation. This restrictive phrasing is legally inaccurate; PIL routinely addresses rights of individuals in vulnerable situations (e.g., undertrial prisoners, victims of custodial violence, bonded laborers, and environmental degradation).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Primary Objective of PIL: Substantive justice for underprivileged and disadvantaged classes.
•
Judicial remedy is not confined merely to abstract rights towards the nation.