खालीलपैकी बरोबर विधान ने ओळखा : अ) मेक्सिकोतील मुळ रहिवाशांच्या पासोआ चळवळीने त्यांच्या संविधानानुसार कायदा करण्यासाठी PESA चा संदर्भ घेवून मसूदा बनवला. ब) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायदा आणि माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यांमध्ये बऱ्याच अंशी PESA कायद्यातील तरतुदींचा वापर केला आहे. क) सर्वोच्च न्यायालयाने समथा आणि नियामगिरी खटल्यात आदिवासी ग्रामसभांना अधिक सक्षम केले होते ड) पेसा (PESA) कायदा लागु होण्याने ग्रामसभेचे आदिवासी क्षेत्रातील सर्वश्रेष्ठत्व अबाधित राहीले. पर्यायी उत्तरे:
EN
Identify the correct statement(s):
a) Mexico's indigenous Paso movement drafted a law by referencing PESA according to their constitution.
b) Provisions of PESA have been used to a large extent in MGNREGA and Right to Information Act.
c) The Supreme Court empowered tribal Gram Sabhas in the Samatha and Niyamgiri judgments.
d) With the enactment of the PESA Act, the supremacy of the Gram Sabha in tribal areas remained intact.
Answer options:
पेसा (PESA) कायदा आणि विधानांचे विश्लेषण:
1.
विधान ब: मनरेगा (MGNREGA) आणि माहितीचा अधिकार (RTI) या कायदेशीर चौकटींमध्ये स्थानिक ग्रामसभांचे सक्षमीकरण आणि सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) करताना PESA च्या सहभागी लोकशाहीच्या तत्त्वांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे (बरोबर आहे).
2.
विधान क: सर्वोच्च न्यायालयाने 'समथा विरुद्ध आंध्र प्रदेश' (1997) आणि 'नियमगिरी' (वेदांता - 2013) या ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये आदिवासी ग्रामसभांना त्यांच्या जमिनीवरील खाणकाम रोखण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च अधिकार देऊन सक्षम केले आहे (बरोबर आहे).
3.
विधान ड: PESA कायद्याने पारंपारिक रूढी व संसाधनांवर ग्रामसभेचे सर्वश्रेष्ठत्व कायदेशीररीत्या अबाधित ठेवले आहे (बरोबर आहे).
4.
विधान 'अ' मधील मेक्सिकोचा संदर्भ वस्तुस्थितीदर्शक नाही.
म्हणून बरोबर विधाने 'ब, क आणि ड' (पर्याय 2) ही आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
नियमगिरी प्रकरणात (2013) सर्वोच्च न्यायालयाने डोंगरिया कोंध आदिवासींच्या ग्रामसभेचा निर्णय खाणकामासाठी अंतिम ठरवून PESA अंतर्गत ग्रामसभेचे सार्वभौमत्व अधोरेखित केले होते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
PESA Act and Judicial Precedents - Analysis:
1.
Statement b: Core participatory governance mechanisms of PESA—particularly decentralized planning and social audits—were systematically adapted into MGNREGA and RTI frameworks (Correct).
2.
Statement c: The Supreme Court of India strongly empowered tribal Gram Sabhas through landmark verdicts: Samatha v. State of AP (1997) prohibiting non-tribal leases, and the Niyamgiri case (2013) upholding Dongria Kondh Gram Sabha rights over mining (Correct).
3.
Statement d: PESA formally restored and statutorily recognized the supremacy of tribal Gram Sabhas over customary resources and local governance (Correct).
Therefore, statements b, c, and d are accurate, making b, c and d (Option 2) the correct answer.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
In the 2013 Niyamgiri case, the Supreme Court ruled that bauxite mining could not proceed without the explicit consent of tribal Gram Sabhas under PESA and FRA.