खालीलपैकी अयोग्य कथन/ने ओळखा. अ. परिसिमन आयोगाने दिलेल्या आदेशांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येते. ब. निवडणूक विवादांच्या निकालासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार (संसद किंवा राज्य विधिमंडळला) अनुच्छेद 323 बी नुसार आहे.
EN
Identify the incorrect statement(s):
a. The orders issued by the Delimitation Commission can be challenged in any court of law.
b. The power to establish tribunals for the adjudication of election disputes (Parliament or State Legislature) is under Article 323B.
अचूक उत्तर: पर्याय (१) कथन अ चुकीचे आहे
स्पष्टीकरण:
निवडणूक व परिसीमन विषयक तरतुदींचे विश्लेषण:
•
कथन (अ) चुकीचे आहे: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२९(a) आणि परिसीमन कायद्यानुसार, परिसीमन आयोगाने (Delimitation Commission) जारी केलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या आदेशांना कायद्याचे बळ प्राप्त होते. या आदेशांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही (न्यायालयांच्या हस्तक्षेपास पूर्ण बंदी आहे). त्यामुळे 'न्यायालयात आव्हान देता येते' हे कथन चुकीचे आहे.
•
कथन (ब) बरोबर आहे: ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनुच्छेद ३२३B (२)(f) अन्वये, संसद किंवा राज्य विधिमंडळांना निवडणुकीच्या विवादांच्या न्यायनिर्णयासाठी न्यायाधिकरण (Tribunals) स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
प्रश्नात अयोग्य कथन विचारल्यामुळे, फक्त कथन (अ) चुकीचे आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम ३२९(a) अन्वये परिसीमन आयोगाच्या आदेशांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. कलम ३२३B(२)(f) अन्वये निवडणूक विवादांसाठी न्यायाधिकरण स्थापण्याचा अधिकार विधिमंडळांना आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Statement a is incorrect
Explanation:
Analysis of statements on delimitation and election tribunals:
•
Statement (a) is incorrect: Under Article 329(a) of the Constitution of India and the Delimitation Act, orders of the Delimitation Commission, once published in the Gazette, have the full force of law and cannot be questioned in any court of law. Therefore, claiming that they can be challenged in court is incorrect.
•
Statement (b) is correct: Under Article 323B(2)(f) (inserted by the 42nd Amendment Act, 1976), the appropriate legislature (Parliament or State Legislature) is empowered to establish tribunals for the adjudication or trial of disputes regarding elections to either House of Parliament or State Legislature.
Since the question asks for the incorrect statement, Statement a is incorrect.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Article 329(a), Delimitation Commission orders are final and non-justiciable. Article 323B(2)(f) provides for the creation of tribunals for election disputes.