जर जनमाहिती अधिकाऱ्याने कोणत्याही वाजवी कारणास्तव अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला किंवा वेळेत माहिती सादर केली नाही किंवा विनंती दृष्ट हेतूने नाकारली किंवा जाणूनबुजून चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास त्यास शास्ती करण्यात येईल.
अचूक उत्तर: पर्याय (१) [प्रत्येक दिवसाला रुपये दोनशे पन्नास]
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २०(१) [शास्ती / Penalties] नुसार:
"माहिती आयोगाने ठरवल्यास दोषी जन माहिती अधिकाऱ्यावर माहिती मिळेपर्यंत किंवा अर्ज स्वीकारेपर्यंत प्रत्येक दिवसाला २५० रुपये (Two hundred and fifty rupees each day) या दराने दंड आकारला जाईल; परंतु अशा दंडाची एकूण रक्कम २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही."
त्यामुळे दैनंदिन शास्तीचा दर प्रत्येक दिवसाला २५० रुपये आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप:
कलम २०(१) मधील शास्ती:
Correct Answer: Option (1) [Two hundred and fifty rupees each day]
Detailed Legal Analysis:
Under Section 20(1) of the Right to Information Act, 2005:
The Information Commission shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day until the application is received or information is furnished, provided that the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees.
Therefore, the daily penalty is Rs. 250 per day.
📌 MPSC Exam Tip:
Section 20(1) Penalty Limits: