अचूक उत्तर: पर्याय (3) कोर्टाला कायदेशीर कारवाई करव्याची शिफारस.
स्पष्टीकरण:
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 च्या कलम 18 मधील तरतुदींनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अधिकार मुख्यतः शिफारसवजा (Recommendatory) स्वरूपाचे आहेत:
1.
कलम 18 मधील चौकशीनंतरची पावले:
•
मानवी हक्कांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास, आयोग खालील शिफारसी करू शकतो:
1.
संबंधित सरकार किंवा प्राधिकरणास दोषींवर फौजदारी कारवाई किंवा इतर योग्य कारवाई सुरू करण्याची शिफारस करणे.
2.
पीडितास किंवा त्याच्या कुटुंबियांस अंतरिम नुकसानभरपाई (Interim Compensation) देण्याची शिफारस करणे.
3.
आवश्यक निर्देश, आदेश किंवा प्राधिलेख (Writs) मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागणे.
2.
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (1) दोषींना शिक्षा करणे व पर्याय (2) अटक करणे: चुकीचे आहेत; आयोगाला दोषींना थेट शिक्षा देण्याचा किंवा अटक करण्याचा अधिकार नाही.
•
पर्याय (4) पीडिताला नवीन जागी हलवणे: हे अधिनियमातील वैधानिक कार्य नाही.
📌 MPSC परीक्षा टीप: NHRC हे न्यायालय नसून एक स्वायत्त वैधानिक आयोग आहे. त्याचे निर्णय बंधनकारक नसून शिफारसवजा असतात. तथापि, संबंधित शासनाला 1 महिन्याच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल (Action Taken Report) आयोगास सादर करावा लागतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Can recommend legal action to the court / government
Explanation:
Under Section 18 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the powers and findings of the National Human Rights Commission are essentially recommendatory:
1.
Steps after Inquiry under Section 18:
•
Where the inquiry discloses the commission of violation of human rights, the Commission may:
1.
Recommend to the concerned government or authority to initiate prosecution or other action against the guilty.
2.
Recommend grant of immediate interim relief/compensation to the victim or members of their family.
3.
Approach the Supreme Court or the High Court concerned for such directions, orders, or writs as that Court may deem necessary.
2.
Analysis of Other Options:
•
Options (1) & (2) Punish / Arrest the guilty: Incorrect; the Commission does not have direct judicial powers to sentence, convict, or arrest perpetrators.
•
Option (4) Relocate the victim: Incorrect; not a statutory power of the Commission.
📌 MPSC Exam Tip: NHRC has recommendatory powers. Under Section 18(e), the concerned Government must send its comments and Action Taken Report (ATR) within 1 month.
