भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन ........ सुचवते.
EN
In India, judicial review implies ________.
अचूक उत्तर: पर्याय (१) कायद्यांची आणि कार्यकारी आदेशांची घटनात्मकता घोषित करण्याचा न्यायालयीन अधिकार
सविस्तर विश्लेषण:
•
न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review):
•
भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे कायदेमंडळाने मंजूर केलेले कायदे आणि कार्यकारी मंडळाने जारी केलेले आदेश यांची घटनात्मक वैधता (Constitutionality) तपासण्याचा व ते संविधानाशी विसंगत असल्यास त्यांना घटनाबाह्य व रद्दबातल ठरविण्याचा न्यायालयाचा अधिकार होय.
•
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (२): कायदेमंडळाच्या कायद्याच्या राजकीय सुज्ञपणावर (Wisdom of laws) प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही.
•
पर्याय (३): राष्ट्रपतींच्या मंजुरीपूर्वी विधेयक तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसतो.
•
पर्याय (४): स्वतःच्या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करणे (कलम १३७) हे न्यायिक पुनर्विलोकनापेक्षा वेगळे 'निर्णयांचे पुनरावलोकन' (Review of Judgments) आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
न्यायालयीन पुनर्विलोकन = कायदे आणि कार्यकारी आदेश संविधानाच्या चौकटीत आहेत की नाही हे तपासणे (कलम १३, ३२, २२६).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) The judicial power to determine the constitutionality of legislative acts and executive orders
Detailed Analysis:
•
Judicial Review:
•
In India, Judicial Review signifies the inherent constitutional power of the judiciary (Supreme Court and High Courts) to examine the constitutional validity of legislative enactments and executive orders, and to strike them down as null and void if they violate constitutional provisions or fundamental rights.
•
Analysis of other options:
•
Option (2): Courts do not question the legislative wisdom or political policy behind a statute.
•
Option (3): Courts cannot pre-emptively review bills before presidential assent.
•
Option (4): Reviewing own decisions is "review of judgments" under Article 137, which is distinct from judicial review of statutes.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Judicial Review = Power of courts to determine the constitutionality of legislative acts and executive orders.