रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF) द्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या 'जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकामध्ये' (World Press Freedom Index) १८० देशांच्या यादीत भारताचे स्थान खालीलपैकी कितवे होते?
EN
In the World Press Freedom Index published annually by Reporters Without Borders (RSF), what was India's rank among 180 countries?
योग्य उत्तर पर्याय १ (१५१ वे स्थान) आहे.
### सविस्तर विश्लेषण:
•
जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक (World Press Freedom Index):
•
हा निर्देशांक फ्रान्समधील पॅरिसस्थित 'रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स' (Reporters Sans Frontières - RSF) या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थेद्वारे दरवर्षी ३ मे (जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिन) रोजी प्रसिद्ध केला जातो.
•
१८० देशांच्या मूल्यांकनात भारताचा क्रमांक १५०/१५१ व्या स्थानावर (२०२३ मध्ये १६१ आणि २०२४ मध्ये १५९ व्या स्थानावर) राहिला आहे.
•
हा निर्देशांक राजकीय संदर्भ, कायदेशीर चौकट, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ आणि पत्रकारांची सुरक्षा या पाच निकषांवर आधारित असतो.
•
या निर्देशांकात नॉर्वे सलग अनेक वर्षांपासून पहिल्या क्रमांकावर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
दरवर्षी ३ मे रोजी 'जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिन' (World Press Freedom Day) साजरा केला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(क) मध्ये भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांतर्गत वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option 1 (151st rank).
### Detailed Explanation:
•
World Press Freedom Index:
•
Compiled annually by the Paris-based international non-profit Reporters Without Borders (RSF), unveiled on 3 May (World Press Freedom Day).
•
Across 180 evaluated nations, India was ranked at the 151st position (ranking 161st in 2023 and 159th in 2024).
•
The index computes scores based on five thematic indicators: political context, legal framework, economic context, sociocultural context, and journalist security.
•
Norway has consistently maintained the world rank 1.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
3 May is marked globally as World Press Freedom Day. Freedom of the press in India is an implicit fundamental right derived from Article 19(1)(a) of the Constitution.