राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सरकारला मानवी हक्कासंदर्भात कोणत्या प्रकारे सूचना करू शकतात?

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Dept PSI Mains 2017 MEDIUM

EN In what manner can the National Human Rights Commission make recommendations to the government regarding human rights?

पत्राद्वारे Through letters

✓

वार्षिक अहवालाद्वारे Through annual reports

✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)

व्यक्तीगत In person

कधीच सुचवू शकत नाही Cannot recommend at all

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (२) वार्षिक अहवालाद्वारे

सविस्तर कायदेशीर व तांत्रिक विश्लेषण:

• मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ चे कलम २० (आयोगाचा वार्षिक व विशेष अहवाल):

कलम २०(१) नुसार:

*राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) केंद्र सरकारला आणि संबंधित राज्य सरकारांना आपला वार्षिक अहवाल (Annual Report) सादर करतो.*

• वैधानिक कार्यपद्धती (कलम २०(२)):

या वार्षिक अहवालामध्ये आयोग मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या सर्व शिफारशी व सूचना समाविष्ट करतो. केंद्र शासन हा अहवाल, त्यावर केलेल्या कारवाईच्या ज्ञापनासह (Action Taken Memorandum), संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे मांडते.

• त्यामुळे आयोग सरकारला औपचारिकपणे व वैधानिकरीत्या 'वार्षिक अहवालाद्वारे' (Through annual reports) सूचना व शिफारसी करतो.

• इतर पर्यायांचे विश्लेषण:

• पर्याय (१) व (३): अनौपचारिक पत्रव्यवहार किंवा वैयक्तिक भेटी ही कायद्यात विहित केलेली प्राथमिक वैधानिक पद्धत नाही.

• पर्याय (४): आयोग सूचना करू शकत नाही हे विधान पूर्णतः चुकीचे आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

अहवालाची कलमे:

• कलम २०: NHRC चा वार्षिक अहवाल ➔ केंद्र शासन ➔ संसदेपुढे सादर.

• कलम २८: SHRC चा वार्षिक अहवाल ➔ राज्य शासन ➔ राज्य विधिमंडळापुढे सादर!

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (2) Through annual reports

Detailed Legal & Technical Analysis:

• Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Annual and Special Reports of the Commission):

Section 20(1) mandates that the Commission shall submit an annual report to the Central Government and to the concerned State Government.

• Statutory Modality:

Through these formal annual reports, the Commission presents its findings, policy recommendations, and structural proposals for human rights protection. The Central Government causes the report, together with an Action Taken Memorandum, to be laid before both Houses of Parliament.

• Analysis of Other Options:

• Options (1) and (3) represent informal communications, whereas the statutory mechanism is the Annual Report.

• Option (4) is completely false as the Commission has a statutory mandate to recommend.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

Reporting Provisions:

• Section 20: NHRC Annual Report to Central Government (tabled in Parliament).

• Section 28: SHRC Annual Report to State Government (tabled in State Legislature)!

sell 📌 महत्त्वाचे विषय व सर्च टॅग्ज (Important Topics & Search Tags):

#मानवीहक्कसंरक्षणअधिनियम१९९३ #भारतीयराज्यघटनावराज्यव्यवस्था #MPSCसंयुक्तपूर्वपरीक्षा #राज्यसेवापूर्वपरीक्षा #MPSCसरावप्रश्नसंच #PYQ2017 #MPSCअचूकउत्तरपत्रिका #स्पर्धापरीक्षामार्गदर्शन

← मागील प्रश्न

पुढील प्रश्न →

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सरकारला मानवी हक्कासंदर्भात कोणत्या प्रकारे सूचना करू शकतात?

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

📚 याच विषयातील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न: