स्पष्टीकरण :
प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता — कलम 22 :
•
प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेखाली अटक झालेल्या भारतीय व परकीय व्यक्तींना पुढील हक्क आहेत :
1.
स्थानबद्धतेच्या कालावधीवरील मर्यादा :
व्यक्तीला 3 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्ध करता येणार नाही. मात्र, सल्लागार मंडळाने पर्याप्त कारण दिल्यास स्थानबद्धता अधिक काळ चालू ठेवता येते.
•
या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश होण्यास पात्र व्यक्ती असतात. त्याची रचना 1 + 2 विद्यमान/निवृत्त न्यायाधीश अशी नमूद केली आहे.
2.
स्थानबद्धतेचे कारण जाणून घेण्याचा हक्क :
स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीला त्याचे कारण सांगितले पाहिजे. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध जाणारी तथ्ये उघड करण्याची आवश्यकता नसते.
3.
प्रतिनिधित्वाची संधी :
स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीला प्रतिनिधित्वाची संधी दिली जाईल.
कलम 22 नुसार संसदेचे अधिकार :
अ. कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या प्रकरणांमध्ये सल्लागार मंडळाचे मत न घेता व्यक्तीला 3 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्ध करता येईल, हे ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
ब. कोणत्याही प्रकरणांच्या गटासाठी स्थानबद्धतेचा कमाल कालावधी ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
क. सल्लागार मंडळाने सल्ला देताना अनुसरावयाची पद्धत ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
स्थानबद्धतेसंबंधी इतर महत्त्वाची माहिती :
•
44 व्या घटनादुरुस्तीने (1978) स्थानबद्धतेचा कालावधी 3 महिन्यांवरून 2 महिने करण्यात आला. मात्र, ही तरतूद अद्याप अंमलात आलेली नाही. त्यामुळे 3 महिन्यांचाच कालावधी लागू आहे.
•
प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता हा विषय संघ सूची आणि समवर्ती सूची या दोन्हींमध्ये आहे.
•
राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि समुदायासाठी आवश्यक पुरवठा व सेवांची देखभाल यांसंबंधी कारणांसाठी संसद व राज्य विधिमंडळे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेविषयी कायदे करू शकतात.
संसदेने केलेले प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायदे :
A)
Preventive Detention Act :
1950 — 1969 मध्ये रद्द.
B)
Maintenance of Internal Security Act (MISA) :
1971 — 1978 मध्ये रद्द.
C)
Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act (COFEPOSA) :
1974 — चालू.
D)
National Security Act (NASA) :
1980 — चालू.
E)
Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act (PBMSECA) :
1980 — चालू.
F)
Terrorist and Disruptive Activities (Preventive) Act (TADA) :
1985 — 1995 मध्ये रद्द.
G)
Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (PITNDPSA) :
1988 — चालू.
H)
Prevention of Terrorism Act (POTA) :
2002 — 2004 मध्ये रद्द.
•
जगात फक्त भारतीय राज्यघटनेत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
•
अमेरिकेतही याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. ब्रिटनमध्ये केवळ पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी या तत्त्वाचा अवलंब करण्यात आला.
कायदेविषयक विषयांची विभागणी (Distribution of Legislative Subjects) :
•
घटनेच्या कलम 246 अंतर्गत केंद्र व राज्यांमध्ये कायदेविषयक विषयांची विभागणी तीन सूचींमध्ये करण्यात आली आहे :
1.
सूची I : संघ सूची.
2.
सूची II : राज्य सूची.
3.
सूची III : समवर्ती सूची.
•
या तिन्ही सूची व त्यांतील विषय सातव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
1.
संघ सूची (Union List) :
•
संघ सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.
•
मूळ घटनेत या सूचीमध्ये 97 विषय होते. शेवटच्या विषयाचा क्रमांक अजूनही 97 हाच आहे. मात्र, 2A, 92A व 92B या क्रमांकांचे विषय नव्याने समाविष्ट करण्यात आले, तर 33, 92 व 92C या क्रमांकांचे विषय वगळण्यात आल्याने सध्या विषयांची संख्या 100 इतकी झाली.
•
प्रमुख विषय : संरक्षण, बँकिंग, परकीय कामकाज, चलन, अणुऊर्जा, विमा, संचार, आंतरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य, जनगणना आणि लेखापरीक्षण इत्यादी.
2.
राज्य सूची (State List) :
•
राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर सामान्य परिस्थितीत कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहे.
•
मूळ घटनेत या सूचीमध्ये 66 विषय होते. शेवटच्या विषयाचा क्रमांक अजूनही 66 हाच आहे. मात्र, 11, 19, 20, 29, 36, 52 व 55 या क्रमांकांचे विषय वगळण्यात आल्याने सध्या विषयांची संख्या 61 इतकी झाली.
•
प्रमुख विषय : सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, कृषी, तुरुंग, स्थानिक शासन, मत्स्य व्यवसाय, बाजारपेठा, सिनेमागृहे आणि जुगार इत्यादी.
3.
समवर्ती सूची (Concurrent List) :
•
समवर्ती सूचीतील कोणत्याही विषयावर संसद व राज्य विधिमंडळे कायदे करू शकतात.
•
मूळ घटनेत या सूचीमध्ये 47 विषय होते. शेवटच्या विषयाचा क्रमांक अजूनही 47 हाच आहे. नंतर 11A, 17A, 17B, 20A व 33A या क्रमांकांचे विषय समाविष्ट करण्यात आल्याने विषयांची संख्या 52 इतकी झाली.
•
हे विषय 42 व्या घटनादुरुस्तीने राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीमध्ये टाकण्यात आले.
•
प्रमुख विषय : फौजदारी कायदा, नागरी कायदा, विवाह व घटस्फोट, लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंब नियोजन, वीज, कामगार कल्याण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, औषधे, वर्तमानपत्रे, पुस्तके व प्रिंटिंग प्रेस आणि वजने व मापे इत्यादी.
कलम 247 : अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याचा संसदेचा अधिकार :
•
या कलमान्वये, संघ सूचीतील विषयांशी संबंधित संसदेने केलेल्या कायद्यांच्या चांगल्या प्रशासनासाठी संसदेला कायद्याद्वारे अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
कलम 248 : शेषाधिकार (Residuary Powers) :
•
वरील तिन्ही सूचींमध्ये उल्लेख नसलेले विषय म्हणजे शेषाधिकार विषय होय.
•
अशा विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. यामध्ये शेषाधिकार कर लावण्याचाही अधिकार अंतर्भूत आहे.
