अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्रावर लक्ष कमी करणे व खाजगी क्षेत्राचा विकास करणे यावर सर्वप्रथम भर ........ यांनी दिला
EN
The reduction of focus on the public sector and the development of the private sector in the economy was first emphasized by:
योग्य उत्तर: पर्याय (3) पंतप्रधान राजीव गांधी.
सविस्तर स्पष्टीकरण:
1.
भारताने १९५० च्या दशकात स्वीकारलेल्या नेहरूप्रणीत मॉडेलमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेच्या 'कमांडिंग हाईट्स' (Commanding Heights) वर ठेवले होते.
2.
परंतु १९८० च्या दशकात, विशेषतः पंतप्रधान राजीव गांधी (१९८४-१९८९) यांच्या कार्यकाळात सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रावरील भार कमी करून खाजगी क्षेत्राच्या विकासावर, संगणकीकरण, दूरसंचार क्रांती आणि आर्थिक उदारीकरणावर (Early Liberalisation) भर देण्यात आला.
3.
या धोरणातूनच पुढे १९९१ च्या व्यापक एलपीजी (LPG - खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) सुधारणांचा पाया रचला गेला.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
१९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण आणि संगणक धोरण जाहीर केले, ज्यात लायसन्स राज शिथिल करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर २४ जुलै १९९१ रोजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 'नवीन औद्योगिक धोरण १९९१' जाहीर केले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Prime Minister Rajiv Gandhi.
Detailed Explanation:
1.
Under the post-independence Nehru-Mahalanobis framework, the public sector occupied the "commanding heights" of the economy.
2.
In the mid-1980s, Prime Minister Rajiv Gandhi (1984–1989) initiated the first major shift towards reducing public sector dominance, actively encouraging private sector entrepreneurship, telecom modernization, electronics, and early industrial de-licensing.
3.
This early structural pivot laid the groundwork for the landmark LPG (Liberalisation, Privatisation, and Globalisation) reforms of 1991.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The mid-1980s policy shift under Rajiv Gandhi is known as 'Liberalisation 1.0'. Full-fledged structural adjustment and comprehensive de-licensing occurred on July 24, 1991 under P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh.