2016 ची एन. के. सिंग समिती ही _____ शी संबंधित आहे.
EN
The N. K. Singh Committee (2016) is associated with which of the following?
स्पष्टीकरण :
•
योग्य उत्तर पर्याय 4 (वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा / FRBM Act) आहे.
एन. के. सिंग समिती, 2016 (FRBM Review Committee) :
•
स्थापना: 17 मे 2016 (केंद्रीय अर्थसंकल्प 2016-17 मधील घोषणेनुसार).
•
अध्यक्ष: एन. के. सिंग (माजी महसूल सचिव व खासदार).
•
सदस्य: सुमित बोस, डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्यम (मुख्य आर्थिक सल्लागार), रथीन रॉय, डॉ. उर्जित पटेल (तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर, RBI).
•
अहवाल सादर: 23 जानेवारी 2017.
•
समितीचा उद्देश: 2003 च्या FRBM कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सर्वकष आढावा घेणे आणि भविष्यातील वित्तीय शिस्तीचा नवा आराखडा सुचवणे.
समितीच्या प्रमुख शिफारशी :
1.
जुना कायदा रद्द करणे: FRBM Act, 2003 रद्द करून त्या जागी 'कर्ज आणि वित्तीय जबाबदारी कायदा' (Debt and Fiscal Responsibility Act - DFRA) लागू करावा.
2.
कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio): वित्तीय व्यवस्थापनाचा मुख्य निकष (Anchor) केवळ तुटीवर आधारित न ठेवता 'कर्ज-GDP प्रमाणावर' असावा.
3.
एकत्रित कर्ज मर्यादा (60%): 2023 पर्यंत केंद्र आणि राज्यांचे एकत्रित कर्ज GDP च्या 60% पेक्षा जास्त नसावे.
•
केंद्र सरकारची कर्ज मर्यादा: GDP च्या 40%.
•
राज्य सरकारांची कर्ज मर्यादा: GDP च्या 20%.
4.
राजकोषीय तूट उद्दिष्ट: राजकोषीय तूट टप्प्याटप्प्याने कमी करून 2022-23 पर्यंत GDP च्या 2.5% वर आणणे.
5.
महसुली तूट उद्दिष्ट: महसुली तूट 2022-23 पर्यंत 0.8% पर्यंत खाली आणणे.
6.
वित्तीय परिषद (Fiscal Council): स्वतंत्र स्वायत्त वित्तीय परिषदेची स्थापना करणे.
7.
एस्केप क्लॉज (Escape Clause): राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, गंभीर नैसर्गिक आपत्ती किंवा कृषी मंदीच्या काळात वित्तीय तुटीच्या लक्ष्यापासून 0.5% पर्यंत विचलनाची परवानगी देणे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
2016 ची एन. के. सिंग समिती ही 'FRBM कायदा पुनर्विलोकन समिती' म्हणून ओळखली जाते.
•
या समितीने 2023 पर्यंत केंद्र-राज्य एकत्रित कर्ज GDP च्या 60% (केंद्र 40% + राज्ये 20%) पर्यंत मर्यादित ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती.
•
एन. के. सिंग हे पुढे 15 व्या वित्त आयोगाचेही अध्यक्ष होते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
•
The correct answer is Option 4 (Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act).
N.
K. Singh Committee (2016) — FRBM Review Committee:
•
Constituted: May 17, 2016, following the Union Budget 2016–17 announcement.
•
Chairman: N. K. Singh (former Union Revenue Secretary and MP).
•
Members: Sumit Bose, Dr. Arvind Subramanian (then Chief Economic Adviser), Dr. Urjit Patel (then Deputy Governor, RBI), and Rathin Roy (Director, NIPFP).
•
Report Submitted: January 23, 2017.
•
Mandate: To comprehensively review the working of the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 and recommend future fiscal roadmaps.
Key Recommendations:
1.
New Legislation: Repeal the FRBM Act, 2003 and replace it with the Debt and Fiscal Responsibility Act (DFRA).
2.
Debt-to-GDP as Primary Fiscal Anchor: Shift from targeting only annual fiscal deficit to using the debt-to-GDP ratio as the primary anchor.
3.
Debt Ceiling (60% of GDP): Target a combined debt-to-GDP ratio of 60% by 2022–23:
•
Central Government debt ceiling: 40% of GDP.
•
State Governments combined debt ceiling: 20% of GDP.
4.
Deficit Targets: Gradual reduction of fiscal deficit to 2.5% of GDP and revenue deficit to 0.8% of GDP by 2022–23.
5.
Escape Clause: Flexibility to deviate up to 0.5% of GDP from fiscal deficit targets under unforeseen circumstances (national security, war, severe natural disasters, collapse of agriculture).
6.
Fiscal Council: Constitution of an autonomous, multi-member Fiscal Council to provide independent assessment of fiscal performance.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
The 2016 N. K. Singh Committee was specifically tasked with reviewing the FRBM Act, 2003.
•
The committee recommended a combined debt-to-GDP ceiling of 60% (40% for Centre and 20% for States).
•
Note: N. K. Singh was also subsequently appointed Chairman of the 15th Finance Commission.