कोणाच्या शिफारसी नुसार, भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायदा,आणि लोकपाल व लोकायुक्त कायदा, 2013 खाली उद्भवणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी व निवाड्या करता केंद्र सरकार विशेष न्यायालयांची स्थापना करू शकते?
EN
On whose recommendation can the Central Government establish Special Courts for the hearing and disposal of cases arising under the Prevention of Corruption Act and the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013?
योग्य उत्तर: पर्याय ४ (लोकपाल - Lokpal)
स्पष्टीकरण:
•
विशेष न्यायालयांची स्थापना (कलम ३५):
•
लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम ३५ नुसार, लोकपालच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अन्वये चालणाऱ्या खटल्यांची जलद सुनावणी करण्यासाठी आवश्यक तितकी विशेष न्यायालये (Special Courts) स्थापन करू शकते.
•
या विशेष न्यायालयांमध्ये खटल्यांची सुनावणी सामान्यतः १ वर्षाच्या आत (आणि कमाल २ वर्षांत) पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
लोकपाल कायद्याच्या कलम ३५ नुसार विशेष न्यायालयांची स्थापना केंद्र सरकार 'लोकपाल'च्या शिफारशीनुसार करते, ज्यामुळे भ्रष्टाचार प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (Lokpal)
Explanation:
•
Establishment of Special Courts (Section 35):
•
Under Section 35 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the Central Government shall, on the recommendation of the Lokpal, constitute one or more Special Courts for the trial of offenses punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 arising out of Lokpal inquiries.
•
The trials before these Special Courts are mandated to be completed expeditiously, ordinarily within a period of one year.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Under Section 35 of the 2013 Act, the Central Government establishes Special Courts specifically upon the recommendation of the Lokpal to fast-track corruption trials.