योग्य उत्तर: पर्याय (3) iii, iv, ii, i
सविस्तर स्पष्टीकरण:
योग्य उत्तर iii, iv, ii, i हे आहे.
Key Points
- नेहरू अहवाल:
- "नेहरू समितीच्या अहवालाला" 1928 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या संविधानाचा मसुदा असेही म्हटले जाते.
- ब्रिटीश कॉमनवेल्थमध्ये भारताला अधिराज्य दर्जा देण्याचा नेहरू अहवालाचा प्राथमिक हेतू होता.
- 1928 मध्ये जेव्हा सायमन कमिशन भारतात आले, तेव्हा आयोगात एकही भारतीय नसल्यामुळे भारतीयांनी विशेषतः काँग्रेस पक्षाने याला तीव्र विरोध केला होता.
- तर, भारताचे परराष्ट्र सचिव, लॉर्ड बर्कनहेड यांनी भारतीय नेत्यांना भारतासाठी संविधान तयार करण्याचे आव्हान दिले, असे स्पष्टपणे सूचित केले की भारतीय एक समान मार्ग शोधण्यात आणि संविधानाचा मसुदा तयार करण्यास सक्षम नाहीत.
- राजकीय नेत्यांनी हे आव्हान स्वीकारले आणि सर्वपक्षीय परिषद घेण्यात आली आणि एक समिती नेमण्यात आली ज्यासाठी संविधानाचा मसुदा तयार केला गेला.
- या समितीचे अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू होते आणि जवाहरलाल नेहरू सचिव होते. इतर सदस्य अली इमाम, तेज बहादूर सप्रू, मंगल सिंग, एम एस अने, सुभाष चंद्र बोस, शुएब कुरेशी आणि जी आर प्रधान होते.
- समितीने तयार केलेल्या संविधानाच्या मसुद्याला नेहरू समिती अहवाल किंवा नेहरू अहवाल असे म्हणतात. 28 ऑगस्ट 1928 रोजी सर्वपक्षीय परिषदेच्या लखनौ अधिवेशनात अहवाल सादर करण्यात आला.
- भारतीयांनी स्वतःसाठी संविधान तयार करण्याचा हा पहिलाच मोठा प्रयत्न होता.
- अहवालातील शिफारसी:
- भारतासाठी अधिराज्य दर्जा.
- 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या (प्रौढ मताधिकार) पुरुष आणि स्त्रियांना मतदान करण्याच्या अधिकारासह एकोणीस मूलभूत अधिकार, जोपर्यंत अपात्र ठरत नाही.
- नागरिक म्हणून स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार.
- केंद्रासह अवशिष्ट अधिकारांसह सरकारचे संघीय स्वरूप. केंद्रात द्विसदनी विधानमंडळ असेल. मंत्रालय विधिमंडळाला जबाबदार असेल.
- गव्हर्नर-जनरल हे भारताचे घटनात्मक प्रमुख असतील. त्याची नियुक्ती ब्रिटीश सम्राट करेल.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव.
- प्रांतांची निर्मिती भाषिक आधारावर केली जाईल.
- कोणत्याही समाजासाठी स्वतंत्र मतदार नाही. त्यात अल्पसंख्याक जागांच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. बंगाल आणि पंजाबमध्ये नसून ते अल्पसंख्याक असलेल्या केंद्रात आणि प्रांतांमध्ये मुस्लिमांसाठी जागांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्याचप्रमाणे, NWFP मध्ये बिगर मुस्लिमांसाठी आरक्षण दिले.
- धर्मसत्याग्रह, 1930:
- मे 1930 मध्ये औपनिवेशिक भारतातील ब्रिटीश मिठाच्या विरोधात हा निषेध होता.
- महात्मा गांधींनी ब्रिटीश राजवटीचा पुढील निषेध म्हणून गुजरातमधील धरसाना सॉल्टवर्क्सवर अहिंसक छापे टाकले.
- धरसना येथे शेकडो सत्याग्रहींना ब्रिटिशांच्या नेतृत्वाखालील सैनिकांनी मारहाण केली.
- सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली शांततापूर्ण आंदोलनात सत्याग्रहींच्या रांगेला पोलिसांच्या लाठीमाराचा सामना करावा लागला.
- आणि ते ओळीत पडले, फक्त इतर ओळींनी बदलले जातील.
- पूना करार, 1932
- पूना करार म्हणजे डॉ. भीमराव आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यात 24 सप्टेंबर 1932 रोजी झालेल्या कराराचा संदर्भ आहे.
- ब्रिटिश पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी नैराश्यग्रस्त वर्गांना स्वतंत्र मतदार देण्याच्या निषेधार्थ गांधींनी तुरुंगात केलेले उपोषण या करारामुळे संपले.
- लॉर्ड विलिंग्टनच्या काळात त्यावर स्वाक्षरी झाली.
- पूना करार म्हणजे 1932 मध्ये ब्रिटिश भारताच्या संसदेतील निवडणुकीच्या जागांच्या आरक्षणासह नैराश्यग्रस्त वर्गांना प्रदान करण्यासाठी स्वाक्षरी केलेल्या कराराचा संदर्भ आहे.
- त्यावर पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात महात्मा गांधी आणि बी.आर.आंबेडकर यांच्या वतीने मदन मोहन मालवीय यांनी स्वाक्षरी केली.
- श्वेतपत्रिका
- या चर्चेच्या आधारे, ‘संवैधानिक सुधारणांवरील श्वेतपत्रिका’ तयार करण्यात आली आणि ब्रिटिश संसदेच्या संयुक्त निवड समितीच्या विचारार्थ सादर करण्यात आली.
- या समितीच्या शिफारशी 1935 च्या भारत सरकारच्या पुढील कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या.
आधुनिक भारताच्या इतिहासातील घटनांचा कालानुक्रम:
Correct Answer: Option (3) iii, iv, ii, i
Detailed Explanation:
The correct answer is iii, iv, ii, i.
Key Points
- Nehru report:
- “Nehru Committee Report "was also called the draft constitution that was prepared in 1928.
- The Nehru Report had the primary motive of assigning Dominion status to India within the British Commonwealth.
- When the Simon Commission came to India in 1928, it was vehemently opposed by Indians especially the Congress Party for the lack of a single Indian in the Commission.
- So, the Secretary of State for India, Lord Birkenhead challenged the Indian leaders to draft a constitution for India, implicitly implying that Indians were not capable of finding a common path and drafting a constitution.
- The political leaders accepted this challenge and an All Party Conference was held and a committee appointed with the task of drafting a constitution.
- This committee was headed by Motilal Nehru with Jawaharlal Nehru as the Secretary. Other members were Ali Imam, Tej Bahadur Sapru, Mangal Singh, M S Aney, Subhas Chandra Bose, Shuaib Qureshi and G R Pradhan.
- The draft constitution prepared by the committee was called the Nehru Committee Report or Nehru Report. The report was submitted at the Lucknow session of the all-party conference on August 28, 1928.
- This was the first major attempt by Indians to draft a constitution for themselves.
- Recommendations of the report:
- Dominion status for India.
- Nineteen fundamental rights including the right to vote for men and women above 21 years of age(Adult Suffrage), unless disqualified.
- Equal rights for men and women as citizens.
- A federal form of government with residual powers with the centre. There would be a bicameral legislature at the centre. The ministry would be responsible to the legislature.
- Governor-General to be the constitutional head of India. He would be appointed by the British monarch.
- A proposal for the creation of a Supreme Court.
- The provinces would be created along linguistic lines.
- No separate electorates for any community. It did provide for the reservation of minority seats. It provided for reservations for seats for Muslims at the centre and in provinces where they were in a minority and not in Bengal and Punjab. Similarly, it provided reservations for non-Muslims in the NWFP.
- Dharsana Satyagraha, 1930:
- It was a protest against the British salt in colonial India in May 1930.
- Mahatma Gandhi chose a non-violent raid of the Dharsana Saltworks in Gujarat as the next protest against British rule.
- Hundreds of satyagrahis were beaten by soldiers under British command at Dharsana.
- In a peaceful move led by Sarojini Naidu, lines of Satyagrahis faced the lathis of police.
- And they fell in line, only to be replaced by other lines.
- Poona Pact, 1932
- The Poona Pact refers to an agreement between Dr Bhimrao Ambedkar and Mahatma Gandhi signed on September 24, 1932.
- This Pact ended the fast that Gandhi had undertaken in the jail to protest against British Prime Minister Ramsay Macdonald’s award of a separate electorate to the Depressed Classes.
- It was signed during the time of Lord Willington.
- The Poona Pact refers to the agreement signed in 1932 to provide the depressed classes with the reservation of the electoral seats in the British India Parliament.
- It was signed by Madan Mohan Malviya on the behalf of Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar at Yerwada Central Jail in Pune.
- White Paper
- Based on these discussions, a ‘White Paper on Constitutional Reforms’ was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament.
- The recommendations of this committee were incorporated in the next Government of India Act of 1935.
Chronology of pivotal nationalist events:
'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.
MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts) |
|---|---|
| 1 | परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे. |
| 2 | तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे. |
| 3 | मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात. |
| 4 | वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो. |
| 5 | उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी. |
stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)
- या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'iii, iv, ii, i' हे असून ते 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
- MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
- परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
- संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
- MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.
२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.