योग्य उत्तर: पर्याय ४ (वरील सर्व / All of the above)
सविस्तर विश्लेषण:
१०८ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत (महिला आरक्षण विधेयक, २००८) दिलेली सर्व विधाने ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्य आहेत:
•
विधान A (सत्य): हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यांच्या सर्व विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश (३३%) जागा आरक्षित करण्याशी संबंधित होते (त्यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातींच्या महिलांसाठी उप-आरक्षणाचीही तरतूद होती).
•
विधान B (सत्य): ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळात हे ऐतिहासिक विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताने संमत झाले.
•
विधान C (सत्य): राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राजकीय मतभेद व एकमताच्या अभावामुळे लोकसभेत या विधेयकावर कधीही मतदान झाले नाही.
•
विधान D (सत्य): भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०७(५) नुसार, जे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊन लोकसभेत विचारार्थ प्रलंबित असते, ते लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर आपोआप संपुष्टात येते (Lapses). मे २०१४ मध्ये १५ वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयक कायदेशीररीत्या संपुष्टात आले.
त्यामुळे A, B, C आणि D ही सर्व विधाने योग्य आहेत (पर्याय ४).
अद्ययावत माहिती: सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनात १२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले, जे संमत होऊन १०६ वा घटनादुरुस्ती कायदा, २०२३ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) बनले. या कायद्यानुसार आता लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांना ३३% आरक्षण मंजूर झाले आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (All of the above)
Detailed Analysis:
Examining all statements regarding the historic 108th Constitutional Amendment Bill (Women's Reservation Bill, 2008):
•
Statement A (Correct): The bill proposed to amend the Constitution to reserve one-third (33%) of all seats in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies for women, including sub-reservation for SC and ST women within existing quotas.
•
Statement B (Correct): On March 9, 2010, amidst dramatic political scenes, the Rajya Sabha passed the historic bill with overwhelming support (186 in favor, 1 against).
•
Statement C (Correct): Due to lack of political consensus and coalition pressures, the bill was never introduced for clause-by-clause voting on the floor of the Lok Sabha.
•
Statement D (Correct): Under Article 107(5) of the Constitution, a bill passed by the Rajya Sabha that remains pending in the Lok Sabha lapses upon the dissolution of the House of the People. When the 15th Lok Sabha was dissolved in May 2014, the 108th Amendment Bill formally lapsed.
Hence, all four statements (A, B, C, and D) are correct (Option 4).
Recent Milestone: In September 2023, the Union Parliament passed the 128th Constitutional Amendment Bill, enacted into law as the 106th Constitutional Amendment Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Adhiniyam), finally providing statutory 33% reservation for women in the Lok Sabha, State Assemblies, and the Delhi Assembly for 15 years.
