योग्य उत्तर: पर्याय ४ (वरीलपैकी काहीही नाही / None of the above)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
विशेष श्रेणी दर्जा (Special Category Status - SCS):
•
विधान a योग्य आहे:
•
भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही राज्याला 'विशेष श्रेणी दर्जा' (SCS) देण्याची कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नाही. हे पूर्णपणे प्रशासकीय व वित्तीय सहाय्य देणारे वर्गीकरण होते.
•
विधान b योग्य आहे:
•
पाचव्या वित्त आयोगाच्या (महावीर त्यागी यांच्या अध्यक्षतेखाली) शिफारशींवर आधारित गाडगीळ सूत्राच्या (Gadgil Formula) आधारे १९६९ मध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेने (NDC) प्रथमच तीन राज्यांना SCS दर्जा दिला: जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि नागालँड.
•
विधान c योग्य आहे:
•
SCS दर्जा असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये (Centrally Sponsored Schemes) ९०% निधी केंद्राकडून अनुदान (Grant) म्हणून मिळतो आणि राज्याला केवळ १०% खर्च करावा लागतो. सामान्य राज्यांसाठी हे प्रमाण साधारणपणे ६०:४० किंवा ५०:५० असते.
•
निष्कर्ष:
•
प्रश्नात विचारले आहे की 'कोणते विधान अयोग्य आहे?'
•
दिलेली तिन्ही विधाने (a, b आणि c) पूर्णपणे योग्य असल्याने 'वरीलपैकी काहीही नाही' (पर्याय ४) हे अचूक उत्तर आहे.
विशेष श्रेणी दर्जा (SCS) मिळण्याचे निकष:
१.
डोंगराळ आणि दुर्गम भूप्रदेश.
२.
कमी लोकसंख्या घनता आणि/किंवा आदिवासी लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण.
३.
शेजारील देशांच्या सीमेवरील मोक्याचे स्थान.
४.
आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचा मागासलेपणा.
५.
राज्याच्या स्वतःच्या वित्ताचे अकार्यक्षम स्वरूप.
(टीप: १४ व्या वित्त आयोगाने ईशान्येकडील राज्ये आणि तीन हिमालयीन राज्ये वगळता इतर राज्यांसाठी SCS ची संकल्पना रद्दबातल केली).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (None of the above)
Detailed Explanation:
Special Category Status (SCS):
•
Statement a is true:
•
The Constitution of India contains no provision whatsoever for categorizing any State as a Special Category Status (SCS) State. It was purely an executive classification created for resource allocation.
•
Statement b is true:
•
SCS was first introduced in 1969 by the National Development Council (NDC) following the recommendations of the Fifth Finance Commission based on the Gadgil Formula. It was initially accorded to three strategically vulnerable states: Jammu and Kashmir, Assam, and Nagaland.
•
Statement c is true:
•
In Centrally Sponsored Schemes (CSS), SCS states receive 90% of funding as a central grant and contribute only 10%, compared to 60:40 or 50:50 ratios applicable to general category states.
•
Conclusion:
•
Since all three statements (a, b, and c) are factually true and accurate, None of the above are false. Hence, Option 4 is the correct answer.
Criteria historically used for granting Special Category Status (SCS):
1.
Hilly and difficult terrain.
2.
Low population density or sizable share of tribal population.
3.
Strategic location along international borders.
4.
Economic and infrastructural backwardness.
5.
Non-viable nature of state finances.
(The 14th Finance Commission subsequently discontinued the SCS categorization for new states, compensating through higher tax devolution of 42%).
