योग्य उत्तर पर्याय ४ (विधाने c आणि d हे योग्य आहेत) आहे.
विभागीय परिषदांचे (Zonal Councils) घटनात्मक व कायदेशीर विश्लेषण:
1.
विधान a चे विश्लेषण: "विभागीय परिषद या घटनात्मक संस्था आहेत":
•
अयोग्य. विभागीय परिषदा या संविधानात नमूद केलेल्या नाहीत. त्या राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ (States Reorganisation Act, 1956) च्या कलम १५ ते २२ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक संस्था (Statutory Bodies) आहेत, घटनात्मक संस्था (Constitutional Bodies) नव्हेत. (संविधानातील कलम २६३ अंतर्गत असणारी 'आंतर-राज्य परिषद' ही घटनात्मक संस्था आहे).
2.
विधान b चे विश्लेषण: "पंतप्रधान सर्व विभागीय परिषदांचे अध्यक्ष म्हणून काम करतात":
•
अयोग्य. सर्व विभागीय परिषदांचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे केंद्रीय गृहमंत्री (Union Home Minister) असतात, पंतप्रधान नव्हेत. (पंतप्रधान हे आंतर-राज्य परिषदेचे आणि नीती आयोगाचे अध्यक्ष असतात).
3.
विधान c चे विश्लेषण: "प्रत्येक मुख्यमंत्री आळीपाळीने विभागीय परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करतात":
•
योग्य. त्या त्या क्षेत्रातील घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री आळीपाळीने (Rotation नुसार) एका वर्षाच्या कालावधीसाठी त्या विभागीय परिषदेचे उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) म्हणून पद भूषवतात.
4.
विधान d चे विश्लेषण: "दोन किंवा अधिक विभागीय परिषदांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री असतात":
•
योग्य. कायद्याच्या तरतुदीनुसार जेव्हा दोन किंवा अधिक विभागीय परिषदांची संयुक्त बैठक होते, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री त्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतात.
त्यामुळे केवळ विधाने c आणि d योग्य आहेत (पर्याय ४).
•
राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ नुसार भारतात ५ विभागीय परिषदा स्थापन झाल्या:
1.
उत्तर, 2. मध्य, 3. पूर्व, 4. पश्चिम (महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण-दीव), 5. दक्षिण.
•
ईशान्य विभागीय परिषद (North Eastern Council): ही १९५६ च्या कायद्याने नाही, तर वेगळ्या ईशान्य परिषद कायदा, १९७१ (NEC Act, 1971) अन्वये स्थापन झाली (यात ८ ईशान्य राज्ये आहेत).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option 4 (Statements c and d are correct).
Statutory and institutional analysis of Zonal Councils:
1.
Analysis of Statement a: "Zonal Councils are constitutional bodies":
•
Incorrect. Zonal Councils are not mentioned in the Constitution. They are statutory bodies established by an Act of Parliament—the States Reorganisation Act of 1956 (Sections 15–22). (In contrast, the Inter-State Council established under Article 263 is a constitutional body).
2.
Analysis of Statement b: "The Prime Minister acts as Chairman of all Zonal Councils":
•
Incorrect. The Union Home Minister acts as the common Chairman of all five Zonal Councils. (The Prime Minister is the Chairman of the Inter-State Council and NITI Aayog).
3.
Analysis of Statement c: "Each Chief Minister acts as Vice-Chairman by rotation":
•
Correct. The Chief Ministers of the states included in each zone act as Vice-Chairman of that Zonal Council by rotation, holding office for a period of one year at a time.
4.
Analysis of Statement d: "Joint meetings are presided over by Union Home Minister":
•
Correct. As stipulated under Section 22 of the 1956 Act, joint meetings of two or more Zonal Councils are presided over by the Union Home Minister.
Therefore, only statements c and d are correct.
•
Five Zonal Councils were created by the States Reorganisation Act, 1956: Northern, Central, Eastern, Western, and Southern.
•
The North Eastern Council (NEC) was created under a separate statutory framework: the North Eastern Council Act, 1971.
