केंद्र सरकारच्या कामकाजाविषयी सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या खोट्या बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर अंकुश ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ (IT Rules 2021) अंतर्गत पीआयबीच्या फॅक्ट चेक युनिटला (FCU) कोणत्या मंत्रालयाने अधिकृतपणे अधिसूचित केले?
EN
To monitor and identify fake or misleading online content regarding Central Government businesses under IT Rules 2021, which Union Ministry formally notified the Fact Check Unit (FCU) of PIB?
अचूक उत्तर: पर्याय (३) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
महत्त्वाचे स्पष्टीकरण:
•
अधिसूचना: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम २०२१ अंतर्गत प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (PIB) फॅक्ट चेक युनिटला अधिकृत संस्था म्हणून अधिसूचित केले.
•
कार्यकक्षा: केंद्र सरकारशी संबंधित खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा असत्य माहितीची पडताळणी करणे आणि ती समाजमाध्यम प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याचे निर्देश देणे.
•
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम स्थगिती आदेश: तथापि, मार्च २०२४ च्या अखेरीस भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेचा अंतिम निकाल येईपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: भारताचा माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) ९ जून २००० रोजी संमत करण्यात आला आणि १७ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आला.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Ministry of Electronics and Information Technology
Key Explanation:
•
Statutory Notification: MeitY notified the Fact Check Unit (FCU) established under the Press Information Bureau (PIB) as the nodal government agency under Rule 3(1)(b)(v) of the IT Rules 2021.
•
Mandate: Empowered to identify and flag online false or misleading news regarding the Central Government to social media intermediaries.
•
Supreme Court Stay: Shortly thereafter on March 21, 2024, the Supreme Court of India stayed the notification pending constitutional challenge before the Bombay High Court.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: The Information Technology Act (IT Act) was enacted on June 9, 2000, and came into force on October 17, 2000, governing cyber laws and intermediary liabilities in India.