योग्य उत्तर फक्त (a) (पर्याय १) आहे.
भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांचे कायदेशीर व प्रशासकीय विश्लेषण:
•
विधान (a) - "देशात आता अधिकृत असे सहा अल्पसंख्यांक समुदाय आहेत." - बरोबर:
•
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ च्या कलम २(c) अन्वये केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेले देशात एकूण ६ धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय आहेत:
१.
मुस्लिम, २. ख्रिश्चन, ३. शीख, ४. बौद्ध, ५. पारशी (झोरोस्ट्रियन), आणि
६.
जैन (जैन समुदायाला केंद्र सरकारने २० जानेवारी २०१४ रोजी अधिकृतपणे अल्पसंख्याक दर्जा दिला).
•
विधान (b) - "अल्पसंख्यांक यादीमध्ये एखाद्या समुदायाचा समावेश करण्यासाठी संसदेने साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती मंजूर करणे आवश्यक असते." - अयोग्य:
•
अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी कोणतीही घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नसते.
•
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ (National Commission for Minorities Act, 1992) च्या कलम २(c) अंतर्गत केंद्र सरकार केवळ एका अधिसूचनेद्वारे (Executive Notification) कोणत्याही समुदायाला राष्ट्रीय अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकते.
•
विधान (c) - "भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाची स्थापना 2009 मध्ये झाली आहे." - अयोग्य:
•
भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाची (Ministry of Minority Affairs) स्थापना २९ जानेवारी २००६ रोजी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातून वेगळे करून करण्यात आली होती (२००९ मध्ये नाही). महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले हे या मंत्रालयाचे पहिले केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री होते.
अल्पसंख्याकांशी संबंधित महत्त्वाच्या घटनात्मक तरतुदी:
१.
संविधानात 'अल्पसंख्याक' शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही.
२.
अनुच्छेद २९: अल्पसंख्याकांच्या भाषा, लिपी व संस्कृतीचे जतन करण्याचा अधिकार.
३.
अनुच्छेद ३०: अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व चालवण्याचा अधिकार (धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक).
४.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या सुमारे १९.३% आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Only (a) (Option 1).
Statutory and Administrative Framework for Minorities in India:
•
Statement (a) - "Now there are six designated minority communities in the country." - Correct:
•
Under Section 2(c) of the National Commission for Minorities (NCM) Act, 1992, the Union Government has officially notified six religious minority communities: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians (Parsis), and Jains (notified on January 20, 2014 as the 6th minority community).
•
Statement (b) - "A Constitutional Amendment passed by the Parliament with a simple majority is required to bring any community to the list of minorities." - Incorrect:
•
No Constitutional Amendment is required to notify or add a minority community.
•
Section 2(c) of the NCM Act, 1992 vests this authority exclusively in the Union Executive via a Gazette Notification upon considering representations and recommendations.
•
Statement (c) - "The Ministry of Minority Affairs of the Government of India was established in 2009." - Incorrect:
•
The Ministry of Minority Affairs was carved out of the Ministry of Social Justice & Empowerment and established on January 29, 2006 (not 2009). Former Maharashtra Chief Minister A. R. Antulay served as its first Cabinet Minister.
Constitutional Safeguards for Minorities:
1.
The term 'Minority' is not defined in the Constitution of India.
2.
Article 29: Protection of interests of minorities (conservation of distinct language, script, or culture).
3.
Article 30: Right of minorities (religious and linguistic) to establish and administer educational institutions.
4.
Total notified minority population accounts for ~19.3% of India's population as per Census 2011.
