योग्य उत्तर: पर्याय (2) अ, ब आणि ड
सविस्तर स्पष्टीकरण:
•
लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016:
•
संसदेने जुलै 2016 मध्ये मूळ 'लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013' मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करणारा सुधारणा कायदा मंजूर केला.
•
विधानांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण:
•
विधान अ बरोबर आहे: या कायद्याने 16 जानेवारी 2014 पासून लागू झालेल्या मूळ 2013 च्या कायद्यात सुधारणा केली.
•
विधान ब बरोबर आहे: या दुरुस्तीने 2013 च्या कायद्यातील कलम 44 मध्ये सुधारणा केली, जे सार्वजनिक सेवकांच्या (Public Servants) संपत्ती आणि दायित्वांच्या (Assets and Liabilities) वार्षिक घोषणेशी संबंधित होते.
•
विधान क चुकीचे आहे: सर्व घटक राज्यांनी एका वर्षाच्या आत लोकायुक्त स्थापन करण्याची मूळ अट 2013 च्या कायद्यातच होती, 2016 च्या दुरुस्तीने अशी कोणतीही नवीन सक्ती केली नाही.
•
विधान ड बरोबर आहे: मूळ कायद्यानुसार सार्वजनिक सेवकांना पदभार स्वीकारल्यापासून 30 दिवसांच्या आत स्वतःची, जोडीदाराची व मुलांची मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन होते; 2016 च्या दुरुस्ती कायद्याने ही 30 दिवसांची कठोर मुदत हटवली आणि केंद्र सरकार विहित करेल अशा स्वरूपात व वेळेत माहिती देण्याची लवचिक तरतूद केली.
•
म्हणून विधाने अ, ब आणि ड बरोबर आहेत.
•
मूळ कायदा: लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (लागू: 16 जानेवारी 2014).
•
भारताचे पहिले लोकपाल अध्यक्ष: न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष (PC Ghose) (मार्च 2019 मध्ये नियुक्ती).
•
लोकायुक्त संस्था स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य: महाराष्ट्र (1971 मध्ये लोकायुक्त कायदा मंजूर).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) A, B and D
Detailed Explanation:
•
Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Act, 2016:
•
Enacted by Parliament in July 2016 to urgently address administrative concerns raised by public servants and non-governmental organizations regarding asset disclosure norms.
•
Scrutiny of Statements:
•
Statement A is correct: It amended the parent Lokpal and Lokayuktas Act of 2013 (which had formally entered into force on January 16, 2014).
•
Statement B is correct: It substantially modified Section 44 of the 2013 Act, which mandated statutory disclosure of personal assets, liabilities, and holdings of spouses and dependent children.
•
Statement C is incorrect: The statutory mandate for states to establish Lokayuktas within one year was already incorporated in Section 63 of the 2013 principal Act; the 2016 amendment did not introduce this compulsory one-year requirement.
•
Statement D is correct: The 2016 amendment completely deleted the stringent statutory 30-day timeline from assuming office for filing declarations of assets and liabilities, delegating the form and manner of asset disclosures to executive rules framed by the Central Government.
•
Thus, statements A, B, and D are correct.
•
Parent Statute: Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (effective January 16, 2014).
•
First Chairperson of the Lokpal of India: Justice Pinaki Chandra Ghose (appointed March 2019).
•
First state in India to establish the institution of Lokayukta: Maharashtra (1971).
