योग्य उत्तर: पर्याय ४ (फक्त एफ)
सविस्तर विश्लेषण:
मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ (Protection of Human Rights Act, 1993) च्या कलम ४(१) अन्वये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती एका ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय निवड समितीच्या शिफारशीनुसार करतात:
या निवड समितीत खालील व्यक्तींचा समावेश असतो:
१.
पंतप्रधान (समितीचे अध्यक्ष)
२.
केंद्रीय गृहमंत्री (सदस्य)
३.
लोकसभेचे सभापती / Speaker (सदस्य)
४.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (सदस्य)
५.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते (सदस्य)
६.
राज्यसभेचे उपाध्यक्ष / Deputy Chairman (सदस्य)
•
राज्यसभेचे अध्यक्ष (उपराष्ट्रपती): राज्यसभेचे अध्यक्ष या समितीचे सदस्य नसतात. त्याऐवजी राज्यसभेचे उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) या समितीत असतात.
•
त्यामुळे 'F' (राज्यसभेचे अध्यक्ष) हे त्या समितीचा भाग नाहीत.
•
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ही एक वैधानिक संस्था (Statutory Body) आहे, घटनात्मक नाही.
•
अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे (२०१९ च्या दुरुस्तीनुसार, पूर्वी ५ वर्षे होते) असतो.
•
निवृत्त सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश NHRC चे अध्यक्ष होण्यास पात्र असतात (२०१९ च्या दुरुस्तीनुसार).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (Only F)
Detailed Analysis:
Under Section 4(1) of the Protection of Human Rights Act, 1993, the Chairperson and members of the National Human Rights Commission (NHRC) are appointed by the President on the recommendations of a 6-member high-level selection committee:
The Committee consists of:
1.
The Prime Minister (Chairperson)
2.
The Union Minister of Home Affairs (Member)
3.
The Speaker of the Lok Sabha (Member)
4.
Leader of the Opposition in the Lok Sabha (Member)
5.
Leader of the Opposition in the Rajya Sabha (Member)
6.
The Deputy Chairman of the Rajya Sabha (Member)
•
The Chairman of the Rajya Sabha (Vice President of India) is NOT a member of this committee; instead, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha is included.
•
Therefore, item F (The Chairman of the Rajya Sabha) is not part of this committee.
•
NHRC is a statutory body established on 12 October 1993, not a constitutional body.
•
By the 2019 Amendment, the tenure of the Chairperson and Members was revised from 5 years to 3 years or up to 70 years of age, whichever is earlier, and they are eligible for reappointment.
•
Either a retired Chief Justice of India OR a retired Judge of the Supreme Court can be appointed as Chairperson.
