खालील विधानांपैकी योग्य विधान निवडा : अ) जनहित याचिका उच्च न्यायालयामध्ये संविधानाच्या कलम 226 नुसार दाखल केली जाऊ शकते. ब) जनहित याचिका उच्च न्यायालयामध्ये संविधानाच्या कलम 32 नुसार दाखल केली जाऊ शकते. पर्यायी उत्तरे :
EN
Select the correct statement from the following:
a) A Public Interest Litigation can be filed in the High Court under Article 226 of the Constitution.
b) A Public Interest Litigation can be filed in the High Court under Article 32 of the Constitution.
Alternative Answers:
योग्य उत्तर: पर्याय १ (फक्त अ)
स्पष्टीकरण:
•
विधान अ बरोबर आहे: संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयाला (High Court) मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच इतर कोणत्याही कारणासाठी प्राधिकरणांविरुद्ध प्राधिलेख (Writs) जारी करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) कलम २२६ नुसार दाखल केली जाते.
•
विधान ब चूक आहे: संविधानाचे अनुच्छेद ३२ हे केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) प्राधिकारक्षेत्राशी संबंधित आहे. कलम ३२ अंतर्गत याचिका थेट उच्च न्यायालयात दाखल करता येत नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
जनहित याचिका (PIL) उच्च न्यायालयात कलम २२६ अंतर्गत आणि सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ अंतर्गत दाखल केली जाते. कलम २२६ ची व्याप्ती मूलभूत हक्कांसह इतर कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणासाठीही असल्याने ती कलम ३२ पेक्षा व्यापक मानली जाते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (Only a)
Explanation:
•
Statement a is correct: Under Article 226 of the Constitution, High Courts have the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights as well as for any other legal purpose. A Public Interest Litigation in the High Court is maintained under Article 226.
•
Statement b is incorrect: Article 32 provides the constitutional remedy to move the Supreme Court of India directly. High Courts do not exercise jurisdiction under Article 32.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
PILs are filed in the Supreme Court under Article 32 and in the High Courts under Article 226. The writ jurisdiction under Article 226 is broader than Article 32 as it covers both fundamental and ordinary legal rights.