स्पष्टीकरण :
•
योग्य उत्तर पर्याय 3 (अ आणि ब दोन्ही / Both a and b) आहे.
रामस्वामी मुदलियार समिती, 1962 (Import-Export Policy Committee) :
1.
विधान (अ) सत्य आहे :
•
भारत सरकारने 1962 मध्ये देशाच्या आयात-निर्यात धोरणाचा (Trade Policies) सर्वांगीण आढावा घेण्यासाठी डॉ. ए. रामस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली 'आयात-निर्यात धोरण समिती' (Import and Export Policy Committee) नियुक्त केली होती.
2.
विधान (ब) सत्य आहे :
•
या समितीने शिफारस केली की, देशातील ऊर्जा (Power/Electricity) आणि वाहतूक (Transport/Railways/Roads) यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा जलद विकास करण्यासाठी आवश्यक असणारी अवजड यंत्रसामग्री व कच्चा माल परदेशातून प्राधान्याने आयात करण्यात यावा.
•
तसेच समितीने निर्यातदारांना आयातीसाठी 'निर्यात प्रोत्साहन परवाने' (Export Promotion Licences) देण्याचीही शिफारस केली.
•
त्यामुळे दोन्ही विधाने योग्य आहेत.
•
रामस्वामी मुदलियार समिती: 1962 (आयात-निर्यात धोरण आढावा).
•
पी. सी. अलेक्झांडर समिती: 1978 (आयात-निर्यात धोरण सुलभीकरण).
•
आबिद हुसेन समिती: 1984 (व्यापार धोरण सुधारणा).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
•
The correct answer is Option 3 (Both a and b).
Ramaswamy Mudaliar Committee (1962):
1.
Statement (a) is correct:
•
The Government of India appointed the Import and Export Policy Committee in 1962 under the chairmanship of Dr. A. Ramaswamy Mudaliar to critically review foreign trade policies and procedures.
2.
Statement (b) is correct:
•
The committee recommended priority imports of vital machinery, capital equipment, and raw materials essential for building core infrastructure in the power, transport, and energy sectors.
•
It also pioneered the concept of linking export performance to import entitlements through import licensing concessions.
•
Therefore, both statements are correct.
•
The Ramaswamy Mudaliar Committee (1962) focused on streamlining import controls to support power and transport development while incentivizing exports.
