विधान I : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत "निर्धारित वेळ मर्यादा" म्हणजे कलम 4 अंतर्गत अधिसूचित केलेली वेळ मर्यादा. विधान II : निवडणुकीच्या काळात राज्य सरकारकडून ही निर्धारित वेळ मर्यादा वाढविता येते. योग्य पर्याय निवडा.
EN
Statement I: Under the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015, "stipulated time limit" means the time limit notified under Section 4.
Statement II: During the election period, this stipulated time limit can be extended by the State Government.
Select the correct option:
योग्य उत्तर: पर्याय २ (विधान II बरोबर, विधान I चूक आहे)
स्पष्टीकरण:
•
विधान I: अधिनियमाच्या कलम २(n) नुसार, "निर्धारित वेळ मर्यादा" (stipulated time limit) म्हणजे कलम ३ च्या उपकलम (२) अंतर्गत अधिसूचित केलेली वेळ मर्यादा (कलम ४ अंतर्गत नव्हे; कलम ४ हे पात्र व्यक्तीच्या सेवेच्या हक्काशी संबंधित आहे). त्यामुळे विधान I तांत्रिकदृष्ट्या चूक आहे.
•
विधान II: निवडणुकीच्या काळात किंवा इतर अपवादात्मक परिस्थितीत प्रशासकीय व्यस्ततेमुळे विहित कालमर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त असतो. त्यामुळे विधान II बरोबर आहे.
•
म्हणूनच अधिकृत उत्तर पर्याय २ (विधान II बरोबर, विधान I चूक आहे) हे आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम २(n): निर्धारित कालमर्यादा म्हणजे कलम ३(२) अंतर्गत अधिसूचित केलेली कालमर्यादा; कलम ४ नुसार पात्र व्यक्तीला विहित कालमर्यादेत लोकसेवा मिळण्याचा हक्क आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 2 (Statement II is correct, Statement I is incorrect)
Explanation:
•
Statement I: Under Section 2(n) of the Act, "stipulated time limit" means the maximum time limit notified under Section 3(2) (not Section 4, which deals with the right to obtain public service). Hence Statement I is incorrect.
•
Statement II: During election periods or extraordinary contingencies, the State Government possesses statutory powers to extend or relax the notified time limits. Hence Statement II is correct.
•
Therefore, Statement II is correct and Statement I is incorrect.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Under Section 2(n), 'stipulated time limit' is notified under Section 3(2) of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015.