योग्य उत्तर: पर्याय (4) तीन
महत्त्वाचे मुद्दे:
2021 च्या 105 व्या घटनादुरुस्ती कायद्या 15 ऑगस्ट 2021 रोजी संविधान (एकशे पाचवी दुरुस्ती) कायदा, 2021 लागू झाला. 105 वी घटनादुरुस्ती कायदा राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) ओळखण्याची शक्ती पुनर्संचयित करतो. 105 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने संविधानाच्या अनुच्छेद 338B, 342A आणि 366 मध्ये सुधारणा केली. SEBC (सामान्यत: OBC म्हणून संबोधले जाते) यांना मान्यता देण्याचा अधिकार संविधानाने केंद्र आणि राज्य दोघांनाही दिला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, राज्यांनी SEBCs ना मान्यता देण्यात पुढाकार घेतला होता. 1992 मध्ये पाहिल्यावेळेस केंद्राने कोणत्याही ओबीसींना मान्यता दिली. राज्ये केंद्रापेक्षा एकूण 671 अधिक समुदायांना SEBC म्हणून मान्यता देतात. 102 वी घटनादुरुस्ती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या (NCBC) अधिकारांचा विस्तार करते. केंद्र SEBC ला मान्यता देऊ शकतील अशी प्रक्रिया देखील त्यात मांडली आहे. अलीकडेच महाराष्ट्र विधानसभेने मराठ्यांना SEBC म्हणून मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांना आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आले तेव्हा पाच पैकी तीन न्यायाधीशांच्या बहुमताने 102 व्या घटनादुरुस्तीने SEBC ना मान्यता देण्याचे राज्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. 102 व्या घटनादुरुस्तीचा हेतू राज्यांची SEBC ना मान्यता देण्याचे अधिकार काढून घेण्याचा नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्याची एकमुखी मागणी होती. लवकरच, एक विधेयक संसदेत मांडण्यात आले ज्याने स्पष्ट केले की राज्यांना SEBC ला मान्यता देण्याचा अधिकार आहे. दोन दिवसांत, तो दोन्ही सभागृहांमध्ये सार्वत्रिक मंजुरीने मंजूर करण्यात आला आणि 19 ऑगस्ट रोजी 105 वा घटना (दुरुस्ती) कायदा, 2021 ('105 वी दुरुस्ती') म्हणून अंमलात आला.
105 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2021: 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यांना आपापली सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (SEBC/OBC) यादी तयार करण्याचा मूळ अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी 105 वी दुरुस्ती करण्यात आली. याने अनुच्छेद 338B, 342A आणि 366 या 3 कलमांमध्ये सुधारणा केली.
Correct Answer: Option (4) three
The Constitution 105th amendment act Amended Articles 338B, 342A, and 366 of the constitution. The Constitution gave both the Union and the States the power to recognize who these SEBCs (commonly referred to as OBCs) are. Historically, the States have taken the lead in recognizing SEBCs. It was only in 1992 that the Union recognized any OBCs. In total, the States recognize 671 more communities as SEBCs than the Union. the 102nd Constitutional amendment expands the powers of the National Commission for Backward Classes (NCBC). It also laid down the procedure by which the Union could recognize SEBCs. Recently Maharashtra legislature passed a law to recognize the Marathas as an SEBC and provide them with reservations. It was when this was challenged in the Supreme Court that a majority of three out of five judges held that the 102nd Amendment had taken away States’ powers to recognize SEBCs. The intent of the 102nd Amendment was not to take away the power of States to recognize SEBCs. There was unanimous demand for overturning the Supreme Court’s verdict. Soon, a Bill was tabled in Parliament that clarified that States have the power to identify SEBCs. Within two days, it was passed with universal approval in both houses and came into force on August 19th as the 105th Constitution (Amendment) Act, 2021 (‘105th Amendment’).
The 105th Constitutional Amendment Act, 2021 restored the constitutional authority of States and Union Territories to identify and maintain their own list of Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs/OBCs), specifically amending Articles 338B, 342A, and 366.
'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२१ (GS) पेपर-१ (दि. २३ जानेवारी, २०२२)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.
MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२१ (GS) पेपर-१ (दि. २३ जानेवारी, २०२२)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts) |
|---|---|
| 1 | परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२१ (GS) पेपर-१ (दि. २३ जानेवारी, २०२२)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे. |
| 2 | तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे. |
| 3 | मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात. |
| 4 | वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो. |
| 5 | उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी. |
२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.
