अचूक उत्तर: पर्याय (3) लोकसभा आणि राज्यसभा दोहोंच्याही दोन तृतीयांश बहुमताने आणि किमान निम्म्या घटक राज्यांची मान्यता.
सविस्तर घटनात्मक विश्लेषण:
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 368(2) मधील परंतुका (Proviso) नुसार, संघराज्यात्मक रचनेशी संबंधित महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेचे विशेष बहुमत आणि किमान निम्म्या घटकराज्यांच्या विधानसभांची मान्यता (साध्या बहुमताने) आवश्यक असते.
•
अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55 (राष्ट्रपतींची निवडणूक व निवडणूक पद्धत) या तरतुदी संघराज्यात्मक चौकटीत मोडतात.
•
त्यामुळे राष्ट्रपतीच्या निवडणूक पद्धतीत कोणताही बदल करण्यासाठी:
1.
संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमत तसेच सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत (विशेष बहुमत), आणि
2.
देशातील किमान निम्म्या (50%) घटकराज्यांच्या विधिमंडळांची साध्या बहुमताने मान्यता (Ratification) मिळणे बंधनकारक आहे.
•
केवळ संसदेच्या साध्या किंवा केवळ विशेष बहुमताने ही दुरुस्ती केली जाऊ शकत नाही.
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
अनुच्छेद 368 मधील संघराज्य विषय (विशेष बहुमत + निम्म्या राज्यांची संमती):
1.
राष्ट्रपतींची निवडणूक व पद्धत (Art. 54, 55)
2.
केंद्र व राज्यांचे कार्यकारी अधिकार (Art. 73, 162)
3.
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये (Part V Chap IV, Part VI Chap V, Art. 241)
4.
कायदेविषयक अधिकारांचे वाटप (7वी सूची)
5.
संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व
6.
स्वतः अनुच्छेद 368 ची दुरुस्ती प्रक्रिया.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) By a two-thirds majority in both Lok Sabha and Rajya Sabha and ratification by at least half of the States
Detailed Constitutional Analysis:
Under the proviso to Article 368(2) of the Constitution of India, amendments related to federal structures require both a special majority of Parliament and ratification by the legislatures of not less than one-half of the States.
•
The provisions related to the election of the President (Article 54) and the manner of election of the President (Article 55) are specifically enumerated under Article 368(2).
•
Therefore, to amend the method of election of the President, the Constitution requires:
1.
A special majority of Parliament (a majority of the total membership of each House and a majority of not less than two-thirds of the members present and voting), AND
2.
Ratification by the legislatures of at least 50% of the States by simple majority before presidential assent.
•
An ordinary amendment passed solely by Parliament is insufficient.
📌 MPSC Exam Tip:
•
Federal Provisions under Article 368 Proviso (Special Majority + Half States' Consent):
1.
Election of the President & its manner (Arts. 54, 55)
2.
Extent of executive powers of Union and States (Arts. 73, 162)
3.
Judiciary: Supreme Court and High Courts (Arts. 241, Chap IV Part V, Chap V Part VI)
4.
Legislative power distribution (7th Schedule)
5.
Representation of States in Parliament
6.
Article 368 itself.
