भारतीय संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण कोणत्या ब्रिटीश गव्हर्नर जनरलने अवलंबिले होते?
EN
The policy of annexing Indian princely states was adopted by which British Governor-General?
योग्य उत्तर: पर्याय (३) लॉर्ड डलहौसी
सविस्तर विश्लेषण:
•
भारतीय संस्थाने ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करण्यासाठी 'संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण' (Doctrine of Lapse / दत्तक विधान नामंजूर धोरण) लॉर्ड डलहौसी (कारकीर्द १८४८–१८५६) याने अत्यंत आक्रमकपणे राबवले.
•
धोरणाचे स्वरूप: कोणत्याही भारतीय मांडलिक किंवा संरक्षित राजाला नैसर्गिक वारस नसेल, तर त्याला दत्तक पुत्र घेण्याचा अधिकार ब्रिटिशांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय राहणार नाही आणि असे संस्थान ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन होईल.
•
खालसा केलेली संस्थाने:
१.
सातारा (१८४८ - पहिले संस्थान)
२.
जैतपूर व संबळपूर (१८४९)
३.
बघाट (१८५०)
४.
उदयपूर (१८५२)
५.
झाशी (१८५४)
६.
नागपूर (१८५३)
७.
अयोध्या (अवध - १८५६, गैरकारभाराच्या कारणावरून)
---
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
१८५८ ची राणीची घोषणा: १८५७ च्या उठावानंतर राणी व्हिक्टोरियाने १ नोव्हेंबर १८५८ च्या जाहीरनाम्याद्वारे संस्थाने खालसा करण्याचे डलहौसीचे धोरण कायमचे रद्द केले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Lord Dalhousie
Detailed Analysis:
•
The aggressive policy of annexing native Indian princely states was championed by Lord Dalhousie (Tenure 1848–1856) through the application of the Doctrine of Lapse.
•
Core Doctrine: Any Indian subordinate princely state whose ruler died without a direct biological male heir lapsed to the paramount British power, denying legality to adopted heirs without prior British sanction.
•
States Annexed under Dalhousie:
1.
Satara (1848 - First state annexed)
2.
Jaitpur and Sambalpur (1849)
3.
Baghat (1850)
4.
Udaipur (1852)
5.
Jhansi (1854)
6.
Nagpur (1853)
7.
Awadh (1856 - on the pretext of maladministration)
---
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Queen's Proclamation of 1858: Formally abolished the Doctrine of Lapse, promising that the British Crown would respect the dignity and territorial rights of native princes.