स्त्रियांच्या मदतीसाठी स्त्री शक्ती पोर्टल हे सी-डॅक या भारतीय कंपनीचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात माहिती देवाणघेवाण सांभाळणारे (मॅनेजमेंट इन्फोमेशन सिस्टिम) पोर्टल केरळ राज्यात आता ...........नावाने वापरले जाते.
EN
The Stree Shakti portal, an IT-based management information system developed by C-DAC to support women, is used in Kerala under which name?
योग्य उत्तर: पर्याय (2) कदुंबाश्री / कुटुंबश्री (Kudumbashree)
सविस्तर विश्लेषण:
•
'स्त्री शक्ती' पोर्टल आणि केरळमधील उपक्रम:
•
सी-डॅकने (C-DAC) महिला सक्षमीकरणासाठी आणि बचत गटांच्या (SHGs) कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 'स्त्री शक्ती' (Stree Shakti) हे माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (MIS) पोर्टल विकसित केले होते.
•
केरळ राज्यामध्ये हे पोर्टल तेथील जगप्रसिद्ध महिला दारिद्र्य निर्मूलन व सक्षमीकरण मिशन 'कुटुंबश्री' (Kudumbashree) या नावाने मोठ्या प्रमाणावर यशस्वीरीत्या वापरले जाते.
•
कुटुंबश्री बद्दल:
•
'कुटुंबश्री' ही केरळ शासनाची महिला बचत गटांचे जाळे असणारी गरिबी निर्मूलन संस्था आहे, जी संपूर्ण भारतात महिला सक्षमीकरणाचे आदर्श मॉडेल मानली जाते.
•
या पोर्टलच्या मदतीने लाखो महिलांच्या मायक्रो-फायनान्स, कर्ज वाटप, लघुउद्योग आणि उत्पादनांचे विपणन डिजिटल पद्धतीने केले जाते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
'कुटुंबश्री' ची सुरुवात १९९८ मध्ये केरळमध्ये झाली असून, तिला पंचायत राज संस्थांशी अत्यंत प्रभावीपणे जोडण्यात आले आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Kudumbashree
Detailed Analysis:
•
Stree Shakti MIS & Kerala's Kudumbashree:
•
C-DAC developed the 'Stree Shakti' Management Information System to computerize micro-finance accounting, capacity building, and enterprise tracking for women's Self Help Groups (SHGs).
•
In Kerala, this framework was adapted and deployed to support Kudumbashree—the State Poverty Eradication Mission.
•
Kudumbashree is globally celebrated as a community-driven model empowering millions of women through collective grassroots enterprise and local self-governance linkages.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Kudumbashree was launched in Kerala in 1998 under the State Local Self Government Department and remains a benchmark in participatory poverty alleviation.