भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २८० नुसार केंद्र व राज्यांमधील वित्तीय संसाधनांच्या वाटपाची शिफारस करण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे 'वित्त आयोग' (Finance Commission) सामान्यतः दर किती वर्षांनी नियुक्त केला जातो?
EN
Under Article 280 of the Constitution of India, the 'Finance Commission' is appointed by the President of India typically at the expiration of every _______________.
योग्य उत्तर पर्याय (1) म्हणजेच 'दर ५ वर्षांनी' हे आहे.
विश्लेषण:
•
वित्त आयोग (Finance Commission):
•
घटनात्मक तरतूद: भारतीय संविधानाचे कलम २८०.
•
नियुक्ती: राष्ट्रपतींद्वारे दर पाच वर्षांनी किंवा राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटल्यास त्यापूर्वी वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते.
•
रचना: १ अध्यक्ष आणि ४ इतर सदस्य (एकूण ५ सदस्य).
•
प्रमुख कार्ये:
१.
केंद्राच्या विभाज्य कर महसुलाची (Divisible Pool) केंद्र व राज्यांमध्ये विभागणी (Vertical devolution).
२.
राज्याराज्यांमध्ये त्या महसुलाचे वाटप (Horizontal devolution).
३.
राज्यांच्या एकत्रित निधीला मदत म्हणून द्यावयाची सहाय्यक अनुदाने (Grants-in-aid - कलम २७५).
४.
पंचायत राज आणि नगरपालिकांच्या निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी राज्य संचित निधी वाढवण्याच्या उपाययोजना.
•
वित्त आयोगाच्या शिफारशी या 'सल्लागार स्वरूपाच्या' (Advisory) असतात.
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (2), (3) व (4) हे राज्यघटनेतील तरतुदीशी विसंगत आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
सध्या कार्यरत असणारा १५ वा वित्त आयोग एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला होता (कालावधी २०२०-२६); तर १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. अरविंद पानगढिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (1), i.e., 'Every 5 years (or earlier as considered necessary by the President)'.
Analysis:
•
Constitutional Mandate: Under Article 280(1) of the Constitution of India, the President constitutes a Finance Commission at the expiration of every fifth year or at such earlier time as deemed necessary.
•
Composition: A Chairman and four other members appointed by the President.
•
Core Terms of Reference:
1.
Distribution of the net proceeds of divisible union taxes between the Union and the States (Vertical Devolution).
2.
Allocation among the States of the respective shares of such proceeds (Horizontal Devolution).
3.
Principles governing grants-in-aid of the revenues of the States under Article 275.
4.
Measures to augment the Consolidated Fund of a State to supplement resources of Panchayats and Municipalities.
•
Statutory Status: Its recommendations are quasi-judicial and recommendatory/advisory in nature.
Distractor Analysis:
•
Options (2), (3), and (4) contradict Article 280(1).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The 15th Finance Commission was chaired by N.K. Singh (2020-26); the recently constituted 16th Finance Commission is headed by Dr. Arvind Panagariya.