महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १५ अन्वये राज्यपालांना मुख्य आयुक्तांना किंवा कोणत्याही आयुक्तांना खालीलपैकी कोणत्या कारणांवरून पदावरून दूर करण्याचे अधिकार आहेत? (अ) जर ती व्यक्ती अमुक्त नादार (Insolvent) ठरली असेल. (ब) राज्यपालांच्या मते, नैतिक अधःपतनाचा अंतर्भाव असलेल्या अपराधाबद्दल दोषी ठरली असेल. (क) तिने पदावधीत स्वतःच्या पदाच्या कर्तव्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही वेतनी नोकरी/सेवा स्वीकारली असेल. योग्य पर्याय निवडा:
EN
Under Section 15 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015, on which of the following grounds can the Governor remove the Chief Commissioner or any Commissioner from office?
(a) If he/she is adjudged an insolvent.
(b) If he/she is convicted of an offence involving moral turpitude in the opinion of the Governor.
(c) If he/she engages during his/her term of office in any paid employment outside the duties of his/her office.
Choose the correct option:
स्पष्टीकरण:
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम १५(२) अन्वये राज्यपालांना आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याचे खालील आधार दिले आहेत:
•
कलम १५(२) मधील निष्कासनाचे आधार:
1.
अमुक्त नादार असणे (Adjudged an insolvent): ती व्यक्ती दिवाळखोर जाहीर झाली असल्यास.
2.
नैतिक अधःपतन (Moral Turpitude): राज्यपालांच्या मते नैतिक अधःपतन मानल्या गेलेल्या गुन्ह्यात ती व्यक्ती न्यायालयाकडून दोषी ठरली असल्यास.
3.
वेतनी सेवा (Paid Employment): आपल्या पदावधीदरम्यान पदाच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वेतनी रोजगारात सहभागी असल्यास.
4.
शारीरिक वा मानसिक अक्षमता: राज्यपालांच्या मते पदावर चालू राहण्यास शरीर किंवा मनाच्या दुर्बलतेमुळे अयोग्य ठरल्यास.
5.
हितसंबंध निर्माण होणे: आयोगाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होईल असा आर्थिक किंवा इतर हितसंबंध संपादन केला असल्यास.
•
पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (४) अचूक आहे: तिन्ही विधाने (अ, ब आणि क) कलम १५(२) मध्ये थेट नमूद केलेली आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
सिद्ध झालेले गैरवर्तन (कलम १५(१)) साठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी अनिवार्य असते; परंतु दिवाळखोरी, नैतिक अधःपतन आणि वेतनी नोकरी (कलम १५(२)) यासाठी थेट राज्यपालांच्या आदेशाने पदावरून दूर केले जाऊ शकते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
Under Section 15(2) of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015, specific statutory grounds empower the Governor to remove Commissioners:
•
Statutory Grounds for Direct Removal (Section 15(2)):
1.
If the incumbent is adjudged an insolvent.
2.
If convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude.
3.
If the incumbent engages during the term of office in any paid employment outside the duties of office.
4.
If unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.
5.
If the incumbent has acquired financial or other interests likely to prejudicially affect functions.
•
Option Analysis:
•
Option (4) is correct: All three grounds (a, b, and c) are explicitly contained in Section 15(2).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Misbehaviour and incapacity under Section 15(1) require inquiry by a High Court Judge; whereas insolvency, paid employment, and moral turpitude under Section 15(2) allow direct dismissal by the Governor.