महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम १६ अन्वये राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या अधिकार व कार्यांमध्ये खालीलपैकी कोणाचा समावेश होतो? (अ) वारंवार कसूर करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची शिफारस करणे. (ब) लोकसेवा अधिक सुलभतेने देण्यासाठी कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा सुचवणे. (क) सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून लोकसेवा देण्याच्या प्रक्रियेचे संनियंत्रण (Monitoring) करणे. (ड) चौकशी करताना शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारणे (दीवाणी न्यायालयाचे अधिकार). योग्य पर्याय निवडा:
EN
Under Section 16 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015, which of the following are included in the powers and functions of the State Commission for Right to Services?
(a) Recommending departmental inquiry against designated officers who commit repeated defaults.
(b) Recommending procedural improvements for easier delivery of public services.
(c) Monitoring the delivery of public services by public authorities.
(d) Receiving evidence on affidavits during inquiries (Civil Court powers).
Choose the correct option:
स्पष्टीकरण:
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ चे कलम १६ हे आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये (Powers and functions of the Commission) विहित करते.
•
कलम १६ मधील प्रमुख कार्ये व अधिकार:
1.
संनियंत्रण (Monitoring): सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत लोकसेवांच्या कालबद्ध वितरणावर देखरेख व संनियंत्रण ठेवणे.
2.
कार्यपद्धती सुधारणा (Procedural Reforms): सेवांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याची शिफारस शासनाला करणे.
3.
शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Recommendations): कर्तव्यात गंभीर किंवा वारंवार कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची शिफारस करणे.
4.
दीवाणी न्यायालयाचे अधिकार (Civil Court Powers): कलम १६(३) अन्वये चौकशी करताना व्यक्तींना समन्स बजावणे, दस्तऐवज मागवणे आणि शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारणे या बाबींसाठी आयोगाला CPC १९०८ अन्वये दीवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार प्राप्त आहेत.
•
पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (४) अचूक आहे: चारही बाबी (अ, ब, क आणि ड) आयोगाच्या वैधानिक अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
आयोगाला लोकसेवा हक्क कायद्यान्वये केवळ अपीलांची सुनावणी घेण्याचाच अधिकार नाही, तर प्रशासकीय पद्धती बदलण्याच्या सुधारणा सुचवण्याचा धोरणात्मक सल्लागार अधिकारही आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
Section 16 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 delineates the comprehensive powers and functions of the Commission.
•
Statutory Functions under Section 16:
1.
Monitoring: Overseeing and monitoring the effective delivery of public services by all public authorities.
2.
Procedural Reforms: Recommending modernization, simplification, and procedural changes in service delivery to eliminate bureaucratic red tape.
3.
Disciplinary Action: Recommending departmental inquiries against officers persistently defaulting on service obligations.
4.
Civil Court Powers: Under Section 16(3), the Commission is vested with Civil Court powers under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of summoning witnesses, requisitioning public records, and receiving evidence on affidavits.
•
Option Analysis:
•
Option (4) is correct: All four components (a, b, c, and d) form an integral part of the Commission's statutory mandate under Section 16.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Under Section 16(3), the Commission possesses quasi-judicial status with Civil Court powers under the Code of Civil Procedure, 1908.