भारतीय दंड संहिता, 1860 मधील कलम 497 नुसार व्याभिचाराच्या गुन्हयासाठी ______ वर्षापर्यंतच्या तुरूंगवासासाठी शिक्षेची तरतुद आहे. इतक्या
EN
Under Section 497 of the Indian Penal Code, 1860, what is the provision for punishment of imprisonment for the offence of adultery?
अचूक उत्तर: पर्याय (१) ५
स्पष्टीकरण:
भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ४९७ (जारकर्म / व्यभिचार - Adultery) चा मूळ वैधानिक मजकूर:
•
*"जो कोणी दुसऱ्या पुरुषाची पत्नी असलेल्या स्त्रीशी तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय किंवा संमतीच्या अनुमतीशिवाय संभोग करतो, तो जारकर्माच्या अपराधाबद्दल पाच वर्षांपर्यंत (up to 5 years) असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही एका वर्णनाची कारावासाची शिक्षा, किंवा द्रव्यदंड, किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र असेल."*
•
टीप: सर्वोच्च न्यायालयाने *जोसेफ शाईन विरुद्ध भारत सरकार (२०१८)* या खटल्यात कलम ४९७ हे घटनेच्या कलम १४ व २१ चे उल्लंघन करणारे ठरवून असंवैधानिक (decriminalized) घोषित केले आहे; परंतु संहितेतील मूळ शिक्षेची मुदत ५ वर्षे हीच होती.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम ४९७ (जारकर्म) मधील शिक्षा: ५ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही. लँडमार्क खटला: जोसेफ शाईन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०१८) - कलम ४९७ असंवैधानिक ठरवले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Up to 5 years
Explanation:
Under Section 497 of the Indian Penal Code, 1860 (Adultery):
•
Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape,
•
*"Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both."*
•
Landmark Note: In *Joseph Shine v. Union of India (2018)*, the Supreme Court struck down Section 497 IPC as unconstitutional; however, the codified statutory punishment in the IPC was up to 5 years.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Statutory term under Section 497 IPC: Imprisonment up to 5 years, or fine, or both. Landmark case: Joseph Shine v. Union of India (2018).