भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Mains 2021 MEDIUM

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 अंतर्गत तक्रारींची शहानिशा करताना मानवाधिकार आयोगाना____________ यांचे अधिकार असतील.

EN Under the Protection of Human Rights Act, 1993, while inquiring into complaints, Human Rights Commissions have the powers of a ____________.
A
फौजदारी न्यायालय Criminal Court
B
मानव/मानवीय Human / Humanitarian body
✓
दिवाणी न्यायालय Civil Court
✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)
D
वरीलपैकी काहीही नाही None of the above
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (३) दिवाणी न्यायालय

सविस्तर कायदेशीर व तांत्रिक विश्लेषण:

• मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ चे कलम १३ (१):

कलम १३(१) मधील वैधानिक तरतुदींनुसार, मानवी हक्क उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (CPC 1908) अन्वये दाव्याची सुनावणी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) सर्व अधिकार प्राप्त असतात.

• यामध्ये साक्षीदारांना समन्स बजावणे, शपथेवर तपासणे, दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश देणे, आणि प्रतिज्ञापत्रावर पुरावे घेणे या अधिकारांचा समावेश होतो.
• कलम १३(५) नुसार आयोग हा CrPC कलम १९५ व प्रकरण २६ च्या हेतूंसाठी दिवाणी न्यायालय मानला जातो.
• इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
• पर्याय (१): आयोगाला फौजदारी न्यायालयाचे अधिकार नसतात; आयोग कोणालाही शिक्षा ठोठावू शकत नाही.
• पर्याय (२) व (४): पर्याय ३ अचूक असल्याने हे पर्याय बाद ठरतात.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

चौकशीचे अधिकार (कलम १३):

• न्यायालयाचा दर्जा: दिवाणी न्यायालय (Civil Court).
• मर्यादा: आयोग साक्षीदार व पुरावे मागवू शकतो, परंतु फौजदारी न्यायालयाप्रमाणे स्वतः शिक्षा देऊ शकत नाही!
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (3) Civil Court

Detailed Legal & Technical Analysis:

• Section 13(1) of the Protection of Human Rights Act, 1993:

Explicitly confers upon the Commission all the powers of a Civil Court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 while inquiring into complaints.

• Includes powers to summon witnesses, enforce attendance under oath, compel document production, and requisition public records.
• Under Section 13(5), the Commission is deemed a Civil Court for CrPC Section 195/340 proceedings.
• Analysis of Other Options:
• Option (1) is incorrect as the Commission possesses no criminal penal powers.
• Options (2) and (4) are incorrect.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

Section 13:

• Status: Equivalent to a Civil Court under CPC 1908.
• Can enforce witness attendance and discovery of documents, but cannot impose criminal sentences!
जाहिरात • ADVERTISEMENT

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

MPSC गट-क, गट-ब आणि राज्यसेवा परीक्षेच्या सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) थेट मोबाईलवर सोडवा.

Google Play वरून ॲप मिळवा 📲
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF (Year Wise) → Combine Study Guide →