प्रत्येक जिल्ह्यात कोणत्या कायद्यानुसार बाल कल्याण समितीची स्थापना करणे अनिवार्य आहे?
EN
Under which Act is the establishment of a Child Welfare Committee (CWC) mandatory in every district?
बाल कल्याण समिती (Child Welfare Committee - CWC) ची स्थापना:
1.
मूळ बाल न्याय कायदा 2000 मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात बाल कल्याण समिती स्थापन करणे 'ऐच्छिक' स्वरूपाचे होते (राज्य सरकार स्थापन करू शकेल अशी भाषा होती).
2.
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) सुधारणा कायदा, 2006 द्वारे कायद्याच्या कलम 29 मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक बाल कल्याण समिती (CWC) स्थापन करणे राज्य सरकारांसाठी अनिवार्य / सक्तीचे (Mandatory - 'shall constitute') करण्यात आले.
म्हणून योग्य उत्तर पर्याय 2 आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
बाल कल्याण समितीमध्ये (CWC) एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात, ज्यामध्ये किमान एक महिला असणे आणि एक सदस्य बालकांच्या बाबतीत तज्ज्ञ असणे अनिवार्य असते. समितीला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याचे (JMFC) अधिकार असतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Mandatory Constitution of Child Welfare Committees (CWCs):
1.
Under the original Juvenile Justice Act of 2000, setting up a CWC in every district was directory (the State Government *may* constitute).
2.
Through the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006, Section 29 was amended to substitute 'may' with 'shall', making it strictly mandatory for State Governments to establish at least one Child Welfare Committee in each district.
Therefore, the mandatory requirement was enacted via the 2006 Amendment Act (Option 2).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The CWC functions as a bench of magistrates (conferred with powers of a Judicial Magistrate First Class), comprising a Chairperson and four members, including at least one woman.