योग्य उत्तर: पर्याय (२) - कलम २५६.
विश्लेषण:
•
कलम २५६ हे केंद्र-राज्य प्रशासकीय संबंधांमधील घटकराज्यांचे संसदेच्या कायद्यांशी बांधील असणे (Obligation of States and the Union) स्पष्ट करते.
•
कलम २५६ मधील तरतूद: प्रत्येक घटकराज्याचे कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरले जातील जेणेकरून संसदेने केलेल्या कायद्यांचे आणि त्या राज्याला लागू असणाऱ्या सर्व अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे पालन सुनिश्चित होईल; आणि केंद्र शासनाला या उद्देशासाठी आवश्यक वाटतील असे निर्देश (Directions) घटकराज्याला देण्याचा अधिकार असेल.
•
कलम २५७: राज्यांनी केंद्राच्या कार्यकारी अधिकाराला अडथळा न आणणे (उदा. रेल्वेचे संरक्षण, दळणवळणाची साधने).
•
जर एखाद्या राज्याने कलम २५६ किंवा २५७ अंतर्गत केंद्राने दिलेले निर्देश पाळले नाहीत, तर राष्ट्रपती कलम ३६५ अन्वये त्या राज्यात 'घटनात्मक यंत्रणा कोसळली आहे' असा निष्कर्ष काढून कलम ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.
पर्यायांचे स्पष्टीकरण:
•
कलम २५५: पूर्वमंजुरी आणि पूर्वशिफारस या केवळ कार्यपद्धती विषयक बाबी मानणे.
•
कलम २५६: संसदेच्या कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे राज्यांचे कर्तव्य (योग्य उत्तर).
•
कलम ३६५: केंद्राचे निर्देश न मानल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आधार.
कलम २५६ व कलम ३६५ मधील संबंध: कलम २५६ केंद्राला राज्याला निर्देश देण्याचा अधिकार देते; तर कलम ३६५ हे राज्य जर असे निर्देश पाळण्यात अपयशी ठरले, तर कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची पूर्वअट ठरते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) - Article 256.
Analysis:
•
Article 256 of the Constitution lays down the obligation of States and the Union:
"The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose."
•
Article 257 further prohibits State executive actions from impeding or prejudicing the executive power of the Union.
•
If any State fails to comply with or give effect to any directions given by the Union under Article 256 or 257, the President is empowered under Article 365 to hold that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the Constitution, paving the way for President's Rule under Article 356.
Distractor Evaluation:
•
Article 255: Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only.
•
Article 256: Compliance with Parliamentary laws (Correct).
•
Article 365: Sanction for non-compliance with Centre's directions.
•
Article 258: Union's power to entrust functions to State.
Crucial link: Article 256 empowers the Centre to issue administrative directions to states; Article 365 provides the constitutional sanction (enforcement via Article 356) if a state defies those directions.
