कोणत्या संविधान संशोधन अधिनियमानुसार संसद एखाद्या राज्यामध्ये एका वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी राष्ट्रपती शासन सुरु ठेवू शकतो?
EN
Under which Constitutional Amendment Act can Parliament extend President's Rule in a State beyond one year under specific conditions?
योग्य उत्तर: पर्याय १ (44 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1978)
स्पष्टीकरण:
•
४४ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७८ (44th Constitutional Amendment Act, 1978) द्वारे कलम ३५६ मध्ये कलम ३५६(५) नव्याने जोडून राष्ट्रपती राजवटीचा एका वर्षापुढील कार्यकाळ मर्यादित करण्यात आला.
•
या दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपती राजवट एका वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी वाढवण्यासाठी पुढील दोन अटींची एकाच वेळी पूर्तता होणे आवश्यक असते:
१.
संपूर्ण भारतात किंवा संबंधित राज्यामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२) लागू असावी.
२.
निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केले पाहिजे की, विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे अडचणीचे असल्याने राष्ट्रपती शासन चालू ठेवणे आवश्यक आहे.
•
या दोन अटी पूर्ण झाल्यासच राष्ट्रपती राजवट एका वेळी ६ महिने याप्रमाणे जास्तीत जास्त ३ वर्षांपर्यंत वाढवता येते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८: राष्ट्रपती शासन एका वर्षापेक्षा पुढे चालू ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी व निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र या २ अटी अनिवार्य केल्या (कलम ३५६(५)).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (44th Constitutional Amendment Act, 1978)
Explanation:
•
The 44th Constitutional Amendment Act, 1978 introduced clause (5) to Article 356 to curb misuse of President's Rule.
•
It provided that President's Rule cannot be extended beyond one year unless two stringent conditions are satisfied simultaneously:
1.
A proclamation of National Emergency is in operation in the whole of India or in the whole or any part of the State.
2.
The Election Commission certifies that general elections to the Legislative Assembly of the State cannot be held.
•
Under these conditions, it can be extended up to a maximum period of three years.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
44th Amendment 1978 inserted Article 356(5) restricting President's Rule extension beyond one year without National Emergency and EC certification.