🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था ASO Mains 2022 MEDIUM

लोक अदालतची स्थापना खालीलपैकी कोणत्या कायद्या अंतर्गत केली जाते ?

EN Under which of the following Acts is Lok Adalat established?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908

Code of Civil Procedure, 1908

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987

Legal Services Authorities Act, 1987

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

Protection of Human Rights Act, 1993

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973

Code of Criminal Procedure, 1973

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय २ (विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987)

सविस्तर स्पष्टीकरण:

१. लोक अदालतींना वैधानिक दर्जा: संसदेने संमत केलेल्या विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ (Legal Services Authorities Act, 1987) च्या प्रकरण ६ अंतर्गत लोक अदालतींना (Lok Adalats) वैधानिक दर्जा (Statutory Status) प्राप्त झाला आहे.

२. वैशिष्ट्ये:

• लोक अदालतींचा निकाल हा दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे (Civil Court Decree) अंतिम व सर्व पक्षांवर बंधनकारक असतो.

• लोक अदालतीच्या निवाड्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही.

• पहिली लोक अदालत १९८२ मध्ये गुजरात राज्यात आयोजित करण्यात आली होती.

३. हा कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद ३९A (समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर सहाय्य) ची अंमलबजावणी करण्यासाठी करण्यात आला आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

• लोक अदालतींचा आधार: विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७.

• लोक न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वरूप: अंतिम आणि बंधनकारक (अपील चालत नाही).

• घटनात्मक अधिष्ठान: अनुच्छेद ३९A (४२ व्या घटनादुरुस्तीने जोडले).

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option 2 (Legal Services Authorities Act, 1987)

Detailed Explanation:

1. Statutory Status to Lok Adalats: Statutory status was conferred upon Lok Adalats under Chapter VI of the Legal Services Authorities Act, 1987, enacted by Parliament pursuant to Article 39A of the Constitution.

2. Key Attributes:

• Every award of the Lok Adalat is deemed to be a decree of a Civil Court and is final and binding on all parties.

• No appeal lies to any court against an award made by a Lok Adalat.

• The first Lok Adalat was held in Gujarat in 1982 prior to statutory codification.

3. It provides alternative dispute resolution (ADR) that is expeditious and inexpensive.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

• Governing Act: Legal Services Authorities Act, 1987.

• Finality: Awards are final and binding; no appeal lies.

• Constitutional Anchor: Article 39A (Equal justice and free legal aid).

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

✓ पर्याय (2) विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर:** **पर्याय २ (विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987)**

⚠️ पर्याय (3) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✗ पर्याय (4) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व जनहित याचिका (PIL)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व जनहित याचिका (PIL)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व जनहित याचिका (PIL)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व जनहित याचिका (PIL)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व जनहित याचिका (PIL)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987' हे असून ते 'प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व जनहित याचिका (PIL)' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व जनहित याचिका (PIL)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

लोक अदालतची स्थापना खालीलपैकी कोणत्या कायद्या अंतर्गत केली जाते ?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन