अचूक उत्तर: पर्याय (4) ब, क
•
कलम 14 अन्वये पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया:
•
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 14(1) नुसार:
•
मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणत्याही माहिती आयुक्तास शाबीत झालेले गैरवर्तन (proved misbehaviour) किंवा असमर्थता (incapacity) या कारणावरून पदावरून दूर करता येते (विधान क बरोबर).
•
यासाठी राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश (Reference) करणे आवश्यक असते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीअंती दूर करण्याचा अहवाल दिल्यानंतरच राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून त्यांना दूर केले जाते (विधान ब बरोबर).
•
विधाने (अ) आणि (ड) का चुकीची आहेत?
•
विधान (अ): पंतप्रधान थेट शिफारस करून दूर करू शकत नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी अनिवार्य असते.
•
विधान (ड): यात उच्च न्यायालयाचा कोणताही संबंध नसतो, केवळ सर्वोच्च न्यायालयामार्फत चौकशी होते.
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम 14(3) नुसार, जर आयुक्त नादार ठरले, नैतिक अध:पतन गुन्ह्यासाठी दोषी ठरले, किंवा अन्य सवेतन नोकरी स्वीकारली तर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीशिवायही त्यांना थेट पदावरून दूर करू शकतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) b, c
•
Removal Procedure under Section 14:
•
Under Section 14(1) of the Right to Information Act, 2005:
•
The Chief Information Commissioner or any Information Commissioner may be removed on the ground of proved misbehaviour or incapacity (Statement c is correct).
•
Removal is ordered by the President only after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has reported after an inquiry that the Commissioner ought to be removed (Statement b is correct).
•
Why Statements (a) and (d) are incorrect:
•
Statement (a): The Prime Minister cannot unilaterally recommend removal.
•
Statement (d): The High Court has no role; the inquiry is conducted exclusively by the Supreme Court.
📌 MPSC Exam Tip: Under Section 14(3), the President can remove a Commissioner without a Supreme Court inquiry if they are adjudged insolvent, convicted of an offense involving moral turpitude, or engage in paid employment.
