महाराष्ट्र शासनाच्या 'इ प्रशासन' धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्वात ठळक बाब कोणती ?
EN
What is the most prominent feature regarding the implementation of the Government of Maharashtra's 'e-Governance' policy?
योग्य उत्तर: पर्याय (3) इ प्रशासनामध्ये मराठी भाषेचा वापर
सविस्तर विश्लेषण:
•
महाराष्ट्र ई-प्रशासन धोरणाची सर्वात ठळक बाब:
•
महाराष्ट्र शासनाच्या ई-प्रशासन धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये 'ई-प्रशासनात मराठी भाषेचा १००% वापर अनिवार्य करणे' (Use of Marathi Language in e-Governance) ही सर्वात ठळक, क्रांतिकारक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे.
•
धोरणातील मुख्य तरतुदी:
•
१) प्रशासनातील सर्व सरकारी संकेतस्थळे (Websites), वेब ॲप्लिकेशन्स आणि संगणकीय आज्ञावल्या मराठी आणि इंग्रजी अशा द्विभाषिक असणे बंधनकारक करण्यात आले.
•
२) सर्व सरकारी प्रणालींमध्ये युनिकोड (Unicode) मानकांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला, जेणेकरून मराठीतील माहिती सर्व उपकरणांवर (मोबाईल, संगणक) कोणत्याही विशेष फॉन्टशिवाय अचूक दिसेल.
•
३) जनतेशी संबंधित सर्व फॉर्म्स, प्रमाणपत्रे, ७/१२ उतारे आणि सरकारी निर्णय (GRs) मराठीतून उपलब्ध करून देण्यात आले.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
महाराष्ट्र शासनाने १ मे २०११ रोजी आपले पहिले सर्वंकष ई-प्रशासन धोरण जाहीर केले होते, ज्यामध्ये मराठी भाषा सक्षमीकरणावर सर्वोच्च भर देण्यात आला.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Use of Marathi language in e-governance
Detailed Analysis:
•
Distinguishing Feature of Maharashtra's e-Governance Policy:
•
The central, defining mandate of the Government of Maharashtra's e-Governance Policy is the mandatory institutional adoption of the Marathi language across all digital governance channels.
•
Key Policy Imperatives:
•
Mandated that 100% of state government department portals, mobile apps, and public utility services must feature complete bilingual interfaces with Marathi as the primary citizen-facing layer.
•
Enforced strict compliance with Unicode standards across all backend databases and frontend interfaces to ensure interoperability and eliminate proprietary legacy font dependency.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
This policy guaranteed that vital citizen documents (such as 7/12 land records, caste certificates, and ration cards) are generated natively in Marathi.