सराव केंद्र ➔
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Combine Group C Practice 2026 MEDIUM

भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेचे (सरनाम्याचे) न्यायालयीन कायदेशीर स्वरूप (Legal Nature) खालीलपैकी काय आहे?

EN What is the precise legal and judicial nature of the Preamble to the Constitution of India?
A
हे न्यायालयात थेट अंमलबजावणी करण्यायोग्य (Justiciable/Enforceable) आहे. It is directly enforceable / justiciable in courts of law.
✓
हे न्यायालयात थेट अंमलबजावणी करण्यायोग्य नाही (Non-Justiciable / Non-Enforceable). It is non-justiciable and non-enforceable by courts of law.
✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)
C
हे केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीनेच न्यायालयात अंमलात आणता येते. It can be enforced only with prior sanction of the President.
D
हे मूलभूत हक्कांपेक्षा श्रेष्ठ व न्यायालयावर बंधनकारक आहे. It is superior to fundamental rights and binding on judiciary.
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर पर्याय (२) म्हणजेच 'हे न्यायालयात थेट अंमलबजावणी करण्यायोग्य नाही' हे आहे.

कायदेशीर पैलू:

• सरनामा हा विधिमंडळाच्या अधिकारांचा उगमस्रोत नाही किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारांवर मर्यादाही घालत नाही.
• सरनामा हा न्यायप्रविष्ट (Justiciable) नाही, याचा अर्थ सरनाम्यातील तत्त्वांचे उल्लंघन झाले म्हणून नागरिक थेट न्यायालयात जाऊन सरकारविरुद्ध कायदेशीर हुकूम (Writ) मिळवू शकत नाहीत.
• मात्र, संविधानातील एखाद्या कलमाचा अर्थ संदिग्ध किंवा अस्पष्ट असल्यास, न्यायालयाला त्याचा अर्थ लावताना सरनाम्याचा आधार घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

एलआयसी ऑफ इंडिया खटला (१९९५) आणि केशवानंद भारती खटला (१९७३) या दोन्ही खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की सरनामा हा राज्यघटनेचा एकात्मिक भाग आहे, परंतु तो थेट अंमलबजावणीयोग्य नाही.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

The correct answer is Option (2) i.e. 'It is non-justiciable and non-enforceable by courts of law'.

Legal Nature:

• The Preamble is neither a source of power to the legislature nor a prohibition upon the powers of legislature.
• It is non-justiciable; its provisions cannot be enforced in courts of law directly.
• However, as settled in the Kesavananda Bharati case (1973) and LIC of India case (1995), it is an integral part of the Constitution and serves as an interpretive key for ambiguous statutory provisions.
जाहिरात • ADVERTISEMENT

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

MPSC गट-क, गट-ब आणि राज्यसेवा परीक्षेच्या सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) थेट मोबाईलवर सोडवा.

Google Play वरून ॲप मिळवा 📲
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF (Year Wise) → Combine Study Guide →