🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था ASO Mains 2020 MEDIUM

एस्.आर्. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढीलपैकी कोणती भूमिका घेतली ?

EN What stand was taken by the Supreme Court in the S.R. Bommai v. Union of India case?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

राज्यसरकारचे बहुमत विधान सभेत तपासले गेले पाहिजे.

The majority of the state government must be tested on the floor of the Legislative Assembly.

अनुच्छेद 356 लागू करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात आला पाहिजे.

The Chief Minister must be consulted before imposing Article 356.

राज्यपालांना नकाराधिकार दिला गेला पाहिजे.

The Governor should be given veto power.

राज्यांना त्यांनी गोळा केलेल्या करातून मोठा वाटा दिला गेला पाहिजे.

States should be given a larger share of the taxes collected by them.

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (१) राज्यसरकारचे बहुमत विधान सभेत तपासले गेले पाहिजे.

सविस्तर विश्लेषण:

• एस. आर. बोम्मई वि. भारत सरकार खटला (१९९४):

• संविधानाच्या कलम ३५६ (राष्ट्रपती राजवट) च्या गैरवापरावर लगाम घालणारा हा भारतीय न्यायव्यवस्थेतील मैलाचा दगड ठरलेला खटला आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्पष्टपणे नमूद केले की:

१. कोणत्याही राज्य सरकारकडे बहुमत आहे की नाही हे तपासण्याची एकमेव घटनात्मक जागा म्हणजे विधानसभेचे सभागृह (Floor of the Legislative Assembly - Floor Test) होय.

२. राज्यपालांनी स्वतःच्या वैयक्तिक मतानुसार किंवा अनुमानावरून सरकार अल्पमतात असल्याचा निष्कर्ष काढून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे बेकायदेशीर आहे.

३. कलम ३५६ ची घोषणा ही न्यायालयीन पुनर्विलोकनास (Judicial Review) पात्र आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

• एस. आर. बोम्मई खटला (१९९४):

• राज्य सरकारचे बहुमत तपासण्यासाठी 'फ्लोअर टेस्ट' (Floor Test) अनिवार्य.

• कलम ३५६ न्यायिक पुनर्विलोकनास पात्र.

• धर्मनिरपेक्षता (Secularism) हे घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य घोषित केले.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (1) The majority of the state government must be tested on the floor of the Legislative Assembly.

Detailed Analysis:

• S.R. Bommai v. Union of India (1994):

• In this historic 9-judge Constitution Bench decision, the Supreme Court laid down seminal guidelines on the exercise of power under Article 356 (President's Rule):

1. The subjective opinion of the Governor cannot replace the objective test of majority on the floor of the Legislative Assembly (Floor Test).

2. Proclamation of President's Rule under Article 356 is subject to Judicial Review.

3. Secularism was declared a basic feature of the Constitution, and state governments acting against secularism can be dismissed under Article 356.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

• S.R. Bommai Case (1994): Floor test in the assembly is the sole constitutional test of majority; Article 356 is subject to judicial review.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✓ पर्याय (1) राज्यसरकारचे बहुमत विधान सभेत तपासले गेले पाहिजे. (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (१) राज्यसरकारचे बहुमत विधान सभेत तपासले गेले पाहिजे.**[/gold]

⚠️ पर्याय (2) अनुच्छेद 356 लागू करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात आला पाहिजे. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

⚠️ पर्याय (3) राज्यपालांना नकाराधिकार दिला गेला पाहिजे. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✗ पर्याय (4) राज्यांना त्यांनी गोळा केलेल्या करातून मोठा वाटा दिला गेला पाहिजे. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'सर्वोच्च न्यायालय: रचना, अधिकारक्षेत्र व कार्य' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये घटक चाचणी

quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: सर्वोच्च न्यायालय: रचना, अधिकारक्षेत्र व कार्य

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'सर्वोच्च न्यायालय: रचना, अधिकारक्षेत्र व कार्य' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'सर्वोच्च न्यायालय: रचना, अधिकारक्षेत्र व कार्य' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'सर्वोच्च न्यायालय: रचना, अधिकारक्षेत्र व कार्य' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'राज्यसरकारचे बहुमत विधान सभेत तपासले गेले पाहिजे.' हे असून ते 'सर्वोच्च न्यायालय: रचना, अधिकारक्षेत्र व कार्य' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'सर्वोच्च न्यायालय: रचना, अधिकारक्षेत्र व कार्य' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

एस्.आर्. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढीलपैकी कोणती भूमिका घेतली ?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन