जेव्हा देण्यात येणारा पुरावा हा राज्याच्या कामकाजाच्या अप्रकाशित नोदीशी संबंधित असेल तेव्हा असा पुरावा देण्यासाठी भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 123 नुसार कोणाच्या परवानगीची गरज असते?
EN
When the evidence to be given is derived from unpublished official records relating to affairs of State, whose permission is required under Section 123 of the Indian Evidence Act?
अचूक उत्तर: पर्याय (४) संबंधित विभाग प्रमुख
स्पष्टीकरण:
•
भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ चे कलम १२३: "राज्याच्या कामकाजाविषयीचे पुरावे" (Evidence as to affairs of State):
•
या कलमातील शब्दशः तरतूद अशी आहे:
•
*"No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of State, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit."*
•
मराठीत: "राज्याच्या कामकाजाशी संबंधित अप्रकाशित अधिकृत नोंदींमधून (unpublished records) मिळणारा कोणताही पुरावा देण्याची परवानगी संबंधित विभागाच्या प्रमुखाच्या (Head of the department concerned) परवानगीशिवाय कोणालाही दिली जाणार नाही."
•
मुख्यमंत्री, राज्यपाल किंवा गृहमंत्र्यांची नव्हे, तर कायद्यानुसार संबंधित विभाग प्रमुखाची लेखी परवानगी आवश्यक असते.
•
म्हणून अचूक उत्तर पर्याय (४) आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम १२३: राज्याच्या अप्रकाशित अधिकृत नोंदींचा पुरावा देण्यासाठी 'संबंधित विभाग प्रमुख' (Head of the Department) यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) Head of the department concerned
Explanation:
•
Section 123 of the Indian Evidence Act, 1872: Titled "Evidence as to affairs of State":
•
Enacts that no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of State, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit.
•
Hence, Option (4) is the correct answer.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Section 123, privilege regarding affairs of State can only be waived with the sanction of the head of the department concerned.