कोणत्या समितीला 'महाराष्ट्रातील लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती' सुद्धा म्हटले जाते ?
EN
Which committee is also referred to as the 'Committee on Democratic Decentralisation in Maharashtra'?
अचूक उत्तर: पर्याय (४) वसंतराव नाईक समिती
महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीनुसार पर्याय (४) वसंतराव नाईक समिती हे अचूक उत्तर आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
•
वसंतराव नाईक समिती (१९६०): महाराष्ट्र शासनाने बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय रचना लागू करण्यासाठी २७ जून १९६० रोजी महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली 'लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती' (Committee on Democratic Decentralisation) स्थापन केली.
•
या समितीने १५ मार्च १९६१ रोजी आपला अहवाल सादर करून जिल्हा परिषद या घटकाला सर्वाधिक अधिकार देण्याची ऐतिहासिक शिफारस केली. या शिफारशींवर आधारित 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१' संमत झाला.
•
पर्याय (१) पी. बी. पाटील समिती: १९८४ मध्ये पंचायत राज पुनर्विलोकनासाठी स्थापन.
•
पर्याय (२) अशोक मेहता समिती: १९७७ मध्ये केंद्र शासनाने द्वस्तरीय रचनेसाठी नेमलेली समिती.
•
पर्याय (३) ल. ना. बोंगिरवार समिती: १९७० मध्ये महाराष्ट्रात पंचायत राज संस्थांच्या मूल्यमापनासाठी स्थापन.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: महाराष्ट्रातील पंचायत राज समित्यांचा क्रम:
१.
वसंतराव नाईक समिती (१९६०) - 'लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती' (२२६ शिफारशी).
२.
ल. ना. बोंगिरवार समिती (१९७०) - मूल्यमापन समिती.
३.
बाबूराव काळे समिती (१९८०).
४.
पी. बी. पाटील समिती (१९८४) - सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची शिफारस.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) Vasantrao Naik Committee
In the administrative history of Panchayati Raj in Maharashtra, Option (4) Vasantrao Naik Committee is the correct answer.
Detailed Analysis:
•
Vasantrao Naik Committee (1960): Constituted by the Maharashtra Government on June 27, 1960, under the chairmanship of Revenue Minister Vasantrao Naik, it was officially named the 'Committee on Democratic Decentralisation'.
•
Submitted its report on March 15, 1961, recommending a strong three-tier structure with the Zilla Parishad as the apex executive unit. This led to the enactment of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961.
•
Option (1) P. B. Patil Committee: Appointed in 1984 for comprehensive review of PRIs in Maharashtra.
•
Option (2) Ashok Mehta Committee: Appointed by the Janata Party central government in 1977 recommending a two-tier model.
•
Option (3) L. N. Bongirwar Committee: Appointed in 1970 to evaluate the working of Zilla Parishads.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Maharashtra PRI Landmark Committees:
•
Vasantrao Naik Committee (1960): Committee on Democratic Decentralisation.
•
Bongirwar Committee (1970): Evaluation committee.
•
P. B. Patil Committee (1984): Recommended direct election of Sarpanch.