🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) Maharashtra Police Constable (Raigad) Official Paper (Held On: 09 Apr, 2017) 2017 MEDIUM

ई - कॉमर्स क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीसंबंधीचे न‍ियम व इतर व‍िषयांचा आढावा घेण्‍यासाठी केंद्र सरकारने कोणती सम‍िती स्‍थापना केली होती?

EN Which committee was set up by the Central Government to review the rules and regulations on foreign direct investment in the e-commerce sector?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
चंद्रबाबू नायडु सम‍िती
Chandrababu Naidu Committee
B
आलोक वर्मा सम‍िती
Alok Verma Committee
C
सुर्म‍ित जैन सम‍िती
Surmit Jain Committee
D
अम‍िताभ कांत सम‍िती
Amitabh Kant Committee
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (4) [अम‍िताभ कांत सम‍िती]

स्पष्टीकरण:

अचूक उत्तर म्हणजे अमिताभ कांत समिती.

📌 Key Points

• परदेशी थेट गुंतवणूकीचे नियम (एफडीआय) यासह ई-कॉमर्स व्यवसायासाठी धोरण धोरण तपासण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती गठीत केली आहे.
• या समितीचे अध्यक्ष एनआयटीआय (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत होते.
• समितीचे इतर सदस्यः
• केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय आणि उद्योग यांचे अधिकारी.
• इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी विभागाचे अधिकारी.
• महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसह चार राज्यांचे प्रतिनिधी.
• समितीची उद्दीष्टे:
• ई-कॉमर्स क्षेत्रातील विविध आव्हानांची तपासणी करा आणि धोरण उदारीकरणासाठी प्रस्ताव ठेवा.
• देशाच्या वेगाने वाढणार्‍या ई-कॉमर्स व्यवसायाशी संबंधित एफडीआयच्या नियमांसह सर्व चिंतेचे परीक्षण करा.

📌 Additional Information

• चंद्रबाबू नायडू समितीः
• २०१ 2016 मध्ये भारतात डिजिटल पेमेंट सिस्टम आणि आर्थिक समावेशास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक समिती तयार केली गेली.
• समितीचे अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू होते .
• केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांची 13 सदस्यांची समिती स्थापन केली.
• समितीने आपला अंतरिम अहवाल माननीय पंतप्रधानांना सादर केला.
• समितीने केलेल्या शिफारसीः
• लक्ष्य आणि देखरेख यंत्रणा बसविणे.
• डिजिटल पेमेंट्ससाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार.
• स्वीकृती पायाभूत सुविधांचा वाढता पुरवठा
• डिजिटल पेमेंटचा वापर सुलभ करण्यासाठी आवश्यक संस्थागत, धोरण, नियामक बदल.
• डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन द्या.
• डिजिटल पेमेंटमधील सुरक्षा मजबूत करणे.
• द्रुत निकालांसाठी विशिष्ट विभागांना लक्ष्यित करत आहे.

पर्यायांचे विश्लेषण:

• पर्याय 1: 'चंद्रबाबू नायडु सम‍िती' हा पर्याय चुकीचा आहे.
• पर्याय 2: 'आलोक वर्मा सम‍िती' हा पर्याय चुकीचा आहे.
• पर्याय 3: 'सुर्म‍ित जैन सम‍िती' हा पर्याय चुकीचा आहे.
• पर्याय 4 (अचूक उत्तर): 'अम‍िताभ कांत सम‍िती' हे दिलेल्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 पोलीस भरती परीक्षा टीप: पोलीस भरती सामान्य ज्ञानात महाराष्ट्राचा इतिहास, समाजसुधारक, चालू घडामोडी आणि भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क या घटकांवर भर द्या.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) [Amitabh Kant Committee]

Explanation:

The correct answer is the Amitabh Kant committee.

📌 Key Points

• The Union Government has formed a committee to examine the policy regime for e-commerce businesses, including foreign direct investment rules (FDI).
• The committee was headed by Amitabh Kant, CEO of NITI (National Institution for Transforming India) Aayog.
• Other members of the committee:
• Officials from Union Commerce Ministry and Industry.
• Officials from the Department of Electronics and IT.
• Representatives from four states including Maharashtra and Karnataka.
• Objectives of the committee:
• Examine a variety of challenges in the e-commerce sector and make proposals for policy liberalization.
• Examine all concerns, including FDI regulations, relating to the country's rapidly increasing e-commerce business.

📌 Additional Information

• Chandrababu Naidu Committee:
• In 2016, A committee was formed to promote digital payment systems and financial inclusion in India.
• The committee was headed by Chandrababu Naidu.
• The union government established a 13-member Committee of Chief Ministers.
• The Committee submitted its interim report to the Hon’ble Prime Minister.
• Recommendations made by the committee:
• Setting up of target and monitoring mechanism.
• Expanding technical infrastructure for digital payments.
• Increasing supply of acceptance infrastructure.
• Necessary institutional, policy, and regulatory changes to ease the adoption of digital payment.
• Incentivize digital transactions.
• Strengthening security in digital payments.
• Targeting specific segments for quick results.

📌 Important Points

• Currently, Shri B.V.R. Subrahmanyam is the CEO of NITI Aayog.

Distractor Analysis:

• Option 1: 'Chandrababu Naidu Committee' is incorrect in this context.
• Option 2: 'Alok Verma Committee' is incorrect in this context.
• Option 3: 'Surmit Jain Committee' is incorrect in this context.
• Option 4 (Correct Answer): 'Amitabh Kant Committee' is the correct response according to official examination criteria.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 Police Bharti Exam Tip: In Police Bharti General Knowledge, focus on Maharashtra history, social reformers, current affairs, and Fundamental Rights under the Indian Constitution.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) चंद्रबाबू नायडु सम‍िती (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) आलोक वर्मा सम‍िती (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) सुर्म‍ित जैन सम‍िती (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (4) अम‍िताभ कांत सम‍िती (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (4) [अम‍िताभ कांत सम‍िती]**[/gold]
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (रायगड) मूळ प्रश्नपत्रिका (दिनांक: 09 Apr, 2017)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (रायगड) मूळ प्रश्नपत्रिका (दिनांक: 09 Apr, 2017)
quiz 100 प्रश्न timer 90 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ (GS) पेपर-१ (दि. ०१ डिसेंबर, २०२४)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (रायगड) मूळ प्रश्नपत्रिका (दिनांक: 09 Apr, 2017)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (रायगड) मूळ प्रश्नपत्रिका (दिनांक: 09 Apr, 2017)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (रायगड) मूळ प्रश्नपत्रिका (दिनांक: 09 Apr, 2017)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयातील 'महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (रायगड) मूळ प्रश्नपत्रिका (दिनांक: 09 Apr, 2017)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (रायगड) मूळ प्रश्नपत्रिका (दिनांक: 09 Apr, 2017)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →