'सचिवालय म्हणजे निर्णय-निर्धारण संस्था आणि संचालनालय म्हणजे अंमलबजावणी करणारी संस्था असा फरक समाप्त केला पाहिजे' अशी शिफारस कोणत्या समितीने/आयोगाने केली आहे ?
EN
Which committee/commission recommended that 'the distinction between Secretariat as a policy-making body and Directorate as an implementing body should be abolished'?
योग्य उत्तर: पर्याय २ (मध्यप्रदेश प्रशासकीय सुधार आयोग)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
१.
मध्यप्रदेश प्रशासकीय सुधार आयोग (Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission): या आयोगाने आपल्या अहवालात अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती की, राज्य प्रशासनात 'सचिवालय म्हणजे केवळ धोरण ठरवणारी संस्था (Policy-making body) आणि संचालनालय म्हणजे केवळ प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी संस्था (Implementing agency)' हा पारंपारिक भेद समाप्त केला पाहिजे.
२.
आयोगाच्या मते, धोरणनिर्मिती आणि अंमलबजावणी यांच्यातील कृत्रिम भिंत प्रशासनात लालफितीशाही आणि विलंब निर्माण करते; त्यामुळे या दोन्हींमध्ये एकात्मता असायला हवी.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
'सचिवालय व संचालनालय यातील फरक समाप्त करावा' अशी शिफारस: मध्यप्रदेश प्रशासकीय सुधार आयोग.
•
संचालनालय हे 'रेषा अभिकरण' (Line agency) तर सचिवालय हे 'कर्मचारी अभिकरण' (Staff agency) म्हणून कार्य करते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 2 (Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission)
Detailed Explanation:
1.
Recommendation of MP ARC: The Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission recommended that the conventional and rigid distinction between the Secretariat (as a purely policy-formulation body) and the Directorate (as a purely policy-executing body) should be abolished.
2.
The Commission observed that such a dichotomous separation breeds red-tapism, administrative delays, and lack of ground-level realism in policy formulation.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Abolition of distinction between Secretariat and Directorate: Recommended by Madhya Pradesh ARC.
•
In administrative structure, the Secretariat functions as a Staff agency, while Directorates operate as Line agencies.