🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Group C Pre 2024 MEDIUM

कोणत्या घटनादुरुस्ती कायद्याने एकाच व्यक्तिची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद केली ?

EN Which Constitutional Amendment Act added 'the right to form cooperative society' to Part III of the Indian Constitution?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

पहिली घटना दुरुस्ती कायदा - 1951

97th Constitutional Amendment

सातवी घटना दुरुस्ती कायदा - 1956

76th Constitutional Amendment

चोविसावी घटना दुरुस्ती कायदा - 1962

32nd Constitutional Amendment

बेचाळिसावी घटना दुरुस्ती कायदा - 1976

100th Constitutional Amendment

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण :

7 वी घटनादुरुस्ती, 1956 :

• राज्यांचे पूर्वीचे A, B, C व D भागांतील वर्गीकरण रद्द करून 14 राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.

• उच्च न्यायालयात अतिरिक्त व हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली.

• उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला.

• दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली.

• एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली. दिलेल्या नोंदीत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सामाईक राज्यपालाची तरतूदही नमूद आहे.

1 ली घटनादुरुस्ती, 1951 :

• सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे जादा अधिकार राज्यांना देण्यात आले.

• जमीन सुधारणा व इतर कायद्यांचे न्यायिक पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी 9 वी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली.

• कलम 19(2) अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर पुढील तीन नवीन निर्बंध समाविष्ट करण्यात आले :

1. सार्वजनिक सुव्यवस्था.

2. परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध.

3. गुन्ह्यास उत्तेजन देणे.

• व्यापार, धंदे व सेवा यांवर अंशतः निर्बंध घालण्यात आले.

24 वी घटनादुरुस्ती, 1971 :

• मूलभूत अधिकारांसह घटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराला मान्यता देण्यात आली.

• घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक करण्यात आले.

42 वी घटनादुरुस्ती, 1976 :

• प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता आणि अखंडता/एकात्मता यांचा समावेश करण्यात आला.

• भाग IV-A मधील कलम 51A अंतर्गत मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली.

• भाग XIV-A समाविष्ट करून न्यायाधिकरणांसंबंधी कलम 323A व 323B ही दोन कलमे जोडण्यात आली.

• राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे बंधनकारक करण्यात आले.

• कलम 39A, 39(f), 43A व 48A यांद्वारे चार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली.

• राज्य सूचीतील पुढील पाच विषय समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आले :

1. शिक्षण.

2. वनसंपदा.

3. जंगली प्राणी व पक्ष्यांचे संरक्षण.

4. वजने व मापे.

5. न्यायाचे प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांचे संघटन व रचना.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) पहिली घटना दुरुस्ती कायदा - 1951 (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

✓ पर्याय (2) सातवी घटना दुरुस्ती कायदा - 1956 (अचूक उत्तर): संबंधित अभ्यासक्रम, संदर्भ पुस्तके व आयोगाच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार हा पर्याय पूर्णतः अचूक ठरतो.

⚠️ पर्याय (3) चोविसावी घटना दुरुस्ती कायदा - 1962 (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✗ पर्याय (4) बेचाळिसावी घटना दुरुस्ती कायदा - 1976 (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राज्यपाल: नेमणूक, अधिकार व विवेकाधिकार' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राज्यपाल: नेमणूक, अधिकार व विवेकाधिकार

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राज्यपाल: नेमणूक, अधिकार व विवेकाधिकार' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राज्यपाल: नेमणूक, अधिकार व विवेकाधिकार' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राज्यपाल: नेमणूक, अधिकार व विवेकाधिकार' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'सातवी घटना दुरुस्ती कायदा - 1956' हे असून ते 'राज्यपाल: नेमणूक, अधिकार व विवेकाधिकार' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'राज्यपाल: नेमणूक, अधिकार व विवेकाधिकार' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन