योग्य उत्तर पर्याय (२) 'केवळ (ब) आणि (क)' आहे.
विश्लेषण:
१.
२५ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७१ द्वारे संविधानात कलम ३१C समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार, कलम ३९(b) व ३९(c) मधील मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कायद्यांना कलम १४ आणि कलम १९ च्या उल्लंघनाच्या कारणावरून न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली.
२.
४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे कलम ३१C ची व्याप्ती वाढवून सर्वच मार्गदर्शक तत्त्वांना (भाग ४) कलम १४ व १९ वर अग्रक्रम देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
३.
मिनर्व्हा मिल्स खटला (१९८०) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ४२ व्या घटनादुरुस्तीने केलेला हा विस्तार अवैध ठरवून २५ व्या दुरुस्तीने आणलेली मूळ स्थिती (केवळ कलम ३९(b) व ३९(c)) पुनर्स्थापित केली.
४.
प्रसिद्ध वाक्य: 'जेथे कलम ३१C येते, तेथे कलम १४ निघून जाते' (Where Article 31C comes in, Article 14 goes out).
केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) कलम ३१C मधील 'न्यायालयीन पुनर्विलोकन नाकारणारा' दुसरा भाग असंविधानिक ठरवण्यात आला होता.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (2) 'Only (b) and (c)'.
Analysis:
1.
Article 31C was inserted into the Constitution by the 25th Constitutional Amendment Act, 1971. It provided that any law enacted to implement Directive Principles under Article 39(b) and 39(c) could not be challenged on the grounds of violating Articles 14 or 19.
2.
The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 extended the scope of Article 31C by according primacy to all Directive Principles in Part IV over Fundamental Rights under Articles 14 and 19.
3.
In the Minerva Mills Case (1980), the Supreme Court struck down this extension made by the 42nd Amendment, restoring the position created by the 25th Amendment.
4.
It is famously said: 'Where Article 31C comes in, Article 14 goes out'.
In Kesavananda Bharati case (1973), the second part of Article 31C (which barred judicial review) was held unconstitutional and void.
