शिक्षण क्षेत्रावर दुरगामी परिणाम करणारा कोणता निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 24 नोव्हेंबर 2001 मध्ये घेतला? अ) कंत्राटी धोरण ब) विना अनुदान धोरण क) टप्पा अनुदान धोरण ड) अशंत: अनुदान धोरण वरीलपैकी कोणता पर्याय बरोबर आहे/आहेत?
EN
Which far-reaching policy decision affecting the education sector was taken by the Government of Maharashtra on 24 November 2001?
a. Contractual policy (Shikshan Sevak)
b. Permanently unaided policy
c. Phased grant-in-aid policy
d. Partially aided policy
Which of the above options is/are correct?
योग्य उत्तर पर्याय ३ (अ आणि ब) आहे.
मुख्य मुद्दे:
•
महाराष्ट्र शासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी घेतलेल्या ऐतिहासिक व धोरणात्मक निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम झाला:
•
अ. कंत्राटी धोरण (शिक्षण सेवक योजना): प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची कायमस्वरूपी भरती करण्याऐवजी ३ वर्षांच्या मानधनावर 'शिक्षण सेवक' भरतीचे धोरण अधिकृतपणे लागू केले.
•
ब. कायम विनाअनुदान धोरण: नवीन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही, अशा 'कायम विनाअनुदानित' तत्त्वावरच शाळांना मंजुरी देण्याचे धोरण २४ नोव्हेंबर २००१ च्या शासन निर्णयाद्वारे (GR) स्वीकारले गेले.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
महाराष्ट्र शासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन शाळांसाठी 'कायम विनाअनुदानित' धोरण आणि शिक्षक भरतीसाठी 'शिक्षण सेवक' (कंत्राटी मानधन) पद्धत लागू केली होती.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option 3 (a and b).
Key Points:
•
On 24 November 2001, the Government of Maharashtra issued landmark Government Resolutions (GRs) reshaping the school education sector:
•
a. Contractual Policy (Shikshan Sevak Scheme): Implemented recruitment of teachers on a 3-year contractual honorarium basis before regularizing them.
•
b. Permanently Unaided Policy: Formally declared that all newly sanctioned secondary and higher secondary schools would be granted permissions exclusively on a 'Permanently Unaided' (कायम विनाअनुदानित) basis with zero state financial assistance.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The 24 November 2001 decisions by the Maharashtra Government adopted the 'Permanently Unaided' principle for new schools and institutionalized the contractual 'Shikshan Sevak' teacher recruitment model.