भारतीय संविधानातील कोणती ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती राजकीय पक्षांतरास प्रतिबंध करणाऱ्या 'पक्षांतर बंदी कायद्या'शी (Anti-Defection Law) संबंधित आहे?
EN
Which landmark Constitutional Amendment of the Indian Constitution introduced the 'Anti-Defection Law' to penalise political defections?
योग्य उत्तर: पर्याय (३) - ५२ वी घटनादुरुस्ती.
विश्लेषण:
•
१९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे संविधानात '१० वी अनुसूची' (Tenth Schedule) जोडण्यात आली, ज्याला सामान्यतः 'पक्षांतर बंदी कायदा' (Anti-Defection Law) म्हणतात.
•
याद्वारे कलम १०२ आणि कलम १९१ मध्ये सुधारणा करून संसद सदस्य आणि राज्य विधिमंडळ सदस्यांच्या पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रतेची तरतूद करण्यात आली.
•
९१ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २००३ द्वारे या कायद्यात सुधारणा करून १/३ सदस्यांच्या फुटीची (Split) सूट रद्द करण्यात आली; केवळ २/३ सदस्यांच्या विलीनीकरणास (Merger) मान्यता कायम ठेवली.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
पक्षांतरामुळे अपात्रतेचा निर्णय संबंधित सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष किंवा सभापती) घेतात. 'किहोटो होलोहान खटला (१९९२)' मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) लागू असल्याचे स्पष्ट केले.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) - 52nd Amendment.
Analysis:
•
The 52nd Constitutional Amendment Act, 1985 introduced the Tenth Schedule, popularly known as the Anti-Defection Law.
•
It amended Articles 101, 102, 190, and 191 to lay down disqualifications of legislators on grounds of defection.
•
The 91st Amendment Act, 2003 omitted the provision regarding an exception arising from a split by one-third members, retaining only merger by two-thirds members.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Disqualification questions are decided by the Chairman/Speaker of the House. In Kihoto Hollohan (1992), the Supreme Court ruled that the presiding officer's decision is subject to Judicial Review.