मालमत्तेचा अधिकार हा कायदेशीर हक्क यासंदर्भात खालीलपैकी कोणती विधान/ने बरोबर आहेत ? अ. संसदेच्या सामान्य कायद्याद्वारे हा अधिकार नियमित, कमी, रद्द किंवा सुधारीत केला जावू शकतो. ब. ते कार्यकारी मंडळाच्या कारवाईपासून खाजगी मालमत्तेचे संरक्षण करते. क. ते कायदे मंडळाच्या कारवाईपासून खाजगी मालमत्तेचे संरक्षण करते.
EN
Regarding the right to property as a legal right, which of the following statements is/are correct?
a. This right can be regulated, abridged, curtailed, or modified by an ordinary law of Parliament.
b. It protects private property against executive action.
c. It protects private property against legislative action.
Alternative Answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (1) फक्त अ, ब
सविस्तर घटनात्मक विश्लेषण:
मालमत्तेचा अधिकार कायदेशीर हक्क म्हणून (अनुच्छेद 300-A):
•
विधान (अ) बरोबर आहे: मूलभूत हक्क नसल्यामुळे, संसदेला घटनादुरुस्ती न करताही सामान्य कायद्याद्वारे (Ordinary Law) हा अधिकार नियमित, मर्यादित, कमी किंवा रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
•
विधान (ब) बरोबर आहे: अनुच्छेद 300-A नुसार "कायद्याच्या अधिकाराखेरीज कोणालाही मालमत्तेपासून वंचित केले जाणार नाही." म्हणजेच कायद्याचा आधार असल्याशिवाय कार्यकारी मंडळ (Executive) मनमानीपणे कोणाचीही मालमत्ता जप्त करू शकत नाही; कार्यकारी मंडळाच्या कारवाईपासून हे खाजगी मालमत्तेचे संरक्षण करते.
•
विधान (क) चुकीचे आहे: हा अधिकार कायदेमंडळाच्या कारवाईपासून (Legislative action) संरक्षण देत नाही; कारण कायदेमंडळ कायदा करून मालमत्ता संपादित करू शकते किंवा तिच्यावर बंधने घालू शकते. (पूर्वी 31 व्या कलमात हे कायदेमंडळाविरुद्धही संरक्षण होते).
म्हणून केवळ अ आणि ब ही विधाने बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
अनुच्छेद 300-A (कायदेशीर हक्क):
•
कार्यकारी मंडळाच्या (Executive) मनमानी कारवाईविरुद्ध संरक्षण देतो.
•
कायदेमंडळाविरुद्ध (Legislative) संरक्षण देत नाही (संसद कायदा करून मालमत्ता घेऊ शकते).
•
सामान्य कायद्याने सुधारणा किंवा बदल शक्य.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Only a, b
Detailed Constitutional Analysis:
Implications of the Right to Property as a constitutional/legal right under Article 300A:
•
Statement (a) is correct: Unlike fundamental rights, a legal right under Article 300A can be curtailed, regulated, or modified by an ordinary Act of Parliament without requiring a constitutional amendment under Article 368.
•
Statement (b) is correct: Article 300A states that *"no person shall be deprived of his property save by authority of law"*. Thus, it protects private property against arbitrary executive action lacking statutory sanction.
•
Statement (c) is INCORRECT: It does NOT protect against legislative action, because the legislature is constitutionally competent to enact a statute providing for the acquisition or deprivation of property.
Therefore, only statements a and b are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Article 300A Protections: Protects against executive action without law, but not against legislative action with law.