खालीलपैकी कोणत्या घटनादुरुस्ती कायद्याने 'महानगर नियोजन समिती' स्थापन करण्याची तरतूद केली?
EN
Which of the following Constitution Amendment Acts provided for the formation of the 'Metropolitan Planning Committee'?
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण
योग्य उत्तर: पर्याय (4) 74 वी घटनादुरुस्ती कायदा (74th Constitution Amendment Act)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
•
महानगर नियोजन समिती (Metropolitan Planning Committee - MPC):
•
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी संसदेने 74 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 मंजूर केला (जो 1 जून 1993 पासून लागू झाला).
•
या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात भाग IXA (Part IXA - नगरपालिका) समाविष्ट करण्यात आला.
•
अनुच्छेद 243ZE (महानगर नियोजन समितीची तरतूद):
•
अनुच्छेद 243ZE नुसार, 10 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये (Metropolitan Area) संपूर्ण महानगरासाठी एकात्मिक विकास आराखडा (Development Plan) तयार करण्यासाठी 'महानगर नियोजन समिती' (MPC) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
•
या समितीमधील किमान 2/3 (दोन-तृतीयांश) सदस्य हे त्या क्षेत्रातील नगरपालिकांचे निर्वाचित नगरसेवक आणि पंचायतींच्या सरपंचांमधून निवडून दिले जातात.
•
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
73 वी घटनादुरुस्ती कायदा (1992): याने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (पंचायतींना - भाग IX) घटनात्मक दर्जा दिला. (जिल्हा नियोजन समिती - DPC ची तरतूद अनुच्छेद 243ZD मध्ये आहे).
•
42 वी घटनादुरुस्ती (1976): 'मिनी संविधान' मानली जाणारी दुरुस्ती, ज्यात मूलभूत कर्तव्ये व प्रास्ताविकेत सुधारणा झाली.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
जिल्हा नियोजन समिती (DPC): अनुच्छेद 243ZD (74 वी घटनादुरुस्ती).
•
महानगर नियोजन समिती (MPC): अनुच्छेद 243ZE (74 वी घटनादुरुस्ती).
•
महानगर क्षेत्र म्हणजे: 10 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेला नागरी प्रदेश.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) 74th Constitution Amendment Act
Detailed Explanation:
•
Constitutional Provision for Metropolitan Planning Committee:
•
The 74th Constitutional Amendment Act, 1992 (which came into operational force on June 1, 1993) accorded constitutional sanction to Urban Local Bodies (Municipalities) by introducing Part IXA to the Indian Constitution.
•
Article 243ZE (Committee for Metropolitan Planning):
•
Article 243ZE explicitly mandates that there shall be constituted in every Metropolitan Area (an area having a population of 10 lakhs/one million or more) a Metropolitan Planning Committee (MPC) to consolidate plans prepared by municipalities and panchayats in the area and prepare a draft development plan for the metropolitan area as a whole.
•
The statute prescribes that not less than two-thirds (2/3rds) of the total members of such committees must be elected by and from among the elected members of the municipalities and chairpersons of the panchayats in that metropolitan area.
•
Counter-analysis:
•
73rd Amendment Act, 1992: Pertains to Rural Local Self-Government (Panchayati Raj, Part IX).
•
42nd Amendment Act, 1976: Added Fundamental Duties (Part IVA) and socialist/secular descriptors to the Preamble.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
District Planning Committee (DPC): Article 243ZD (introduced under 74th CAA).
•
Metropolitan Planning Committee (MPC): Article 243ZE (introduced under 74th CAA).
•
Statutory threshold for a 'Metropolitan area': 10 Lakh (1 Million) or more population.
पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) 42 वी घटनादुरुस्ती कायदा (अयोग्य):
हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) 44 वी घटनादुरुस्ती कायदा (फसवणारा पर्याय - Distractor):
हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) 73 वी घटनादुरुस्ती कायदा (फसवणारा पर्याय - Distractor):
हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (4) 74 वी घटनादुरुस्ती कायदा (अचूक उत्तर):
योग्य उत्तर: पर्याय (4) 74 वी घटनादुरुस्ती कायदा (74th Constitution Amendment Act)**
🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)
'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.
🎯 घटक चाचणी
मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)
📚 विषय चाचणी
मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ (GS) पेपर-१ (दि. ०१ डिसेंबर, २०२४)
📚 विषय चाचणी
मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)
📚 विषय चाचणी
मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२२ (GS) पेपर-१ (दि. २१ ऑगस्ट, २०२२)
घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)
MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts) |
|---|---|
| 1 | परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे. |
| 2 | तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे. |
| 3 | मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात. |
| 4 | वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो. |
| 5 | उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी. |
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयातील 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.
stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)
- या प्रश्नाचे अचूक उत्तर '74 वी घटनादुरुस्ती कायदा' हे असून ते 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
- MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
- परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
- संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
- MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे?
expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)' या घटकाची तयारी कशी करावी?
expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते?
expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:
२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.